ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਿਤੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਮਿਤੀਆਂ) ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਾ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਤਲਖ਼ੀ ਤੇ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਕੁੱਝ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਕਥਿਤ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਾਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਚਾਰ, ਸੱਤ ਜਾਂ ਨੌਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਆਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਾਂਡ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਤੇ ਹੱਕ ਵੱਧ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਸਖ਼ਤਾਈ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ। ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਲਤੀ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਤੌਖਲੇ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਸਾਰਥਿਕ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚੋਣ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਾਵਾਂ ਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਅਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਅਪਨਾਉਣੇ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੇ ਜੋ ਤਲਖ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋਏ।
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤਕ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਤੇ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਅਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ। ਦਰਹਕੀਕਤ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਾਂ ਦਿਹਾਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਮੂਮਨ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਉੱਚਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਲ-ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਕਦਰਦਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਤੇ ਇਹੋ ਸੋਚ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਅਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ - ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕ ਹੁੰਗਾਰਾ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਖ਼ਤਗੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 347 ਜ਼ੋਨਾਂ ਅਤੇ 153 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੀਆਂ 2838 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਥੰਮ੍ਹਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 48 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕ-ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹਨ; ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮੀ ਤੇ ਵੱਧ ਨੇਕਨੀਅਤੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਓਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਵਿਕਾਸ) ਦੀ ਥਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨੀਮ-ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਾਰ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਦਕਾ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰਾਹੀਂ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜ਼ਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਸਕਦਾ ਹੈ।
