ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦਾ?

ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਫ਼.ਡੀ. ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਘਰ ਰਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ। 

ਜਦੋਂ 2016 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਆਰਥਕਤਾ ਉਤੇ ਪੂਰਾ ਕਬਜ਼ਾ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ  ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਇਕੋ ਇਕ ਹੱਲ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਨੀ ਕਿ 'ਪੇਅ ਟੀਐਮ ਕਰੋ', ਅਪਣੇ ਬੈਂਕ ਕੇ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ, ਚੈੱਕ ਦੇਵੋ ਪਰ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ੈਰ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 'ਲਾਭ' ਨੋਟਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹੋਏ ਖ਼ਰਚੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਚੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਉਥੇ ਦੀਆਂ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। 99% ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪਰਤ ਆਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਲਭਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਦੀ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਨਕਲੀ ਨੋਟ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗਵਾਈ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਗਵਾਈ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਮੰਗਣਗੇ ਹੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਨਾਕਾਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਜੰਗ ਕਾਲੇ ਧਨ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਰੁਧ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ੈਰ, ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਕਟ ਹੁਣ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਏ.ਟੀ.ਐਮਜ਼. ਅੰਦਰ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 2000 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਦਿੱਲੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੁੱਝ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿਚ 2016 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਨਕਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

Notes

ਪਰ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਵਿਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਨਕਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚ 40-45 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪੈਸਾ ਕਢਵਾ ਕੇ ਅਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਰਨ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਵਿਜੈ ਮਾਲਿਆ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਕੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ (ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਸਹੀ ਵੀ ਮੰਨ ਲਏ ਜਾਣ), ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਲ। 2013 ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) ਤਕਰੀਬਨ 1.55 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਸਨ ਪਰ 2017 ਤਕ ਉਹ 6.41 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 311.22% ਦਾ ਵਾਧਾ। ਇਸ 'ਚ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਨਤਾ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਬਿਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਐਫ਼.ਡੀ. ਵਿਚ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਰਕਮ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਬੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਖਪਤਕਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿਚ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।2017 ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਰੀਪੋਰਟ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਸਾਫ਼ ਦਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬ ਚੁਕੇ ਕਰਜ਼ੇ (ਐਨ.ਪੀ.ਏ.) 9.6% ਤੇ ਖੜੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਚੀਨ ਨਾਲ ਅਸੀ ਅਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਨ.ਪੀ.ਏ. 1.7% ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਟਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਏ.ਟੀ.ਐਮ. ਸੰਕਟ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਨਤਾ 2000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਿਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਘਰ ਰਖਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਗਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੀ ਦਾ ਬਕਰਾ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕੇ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ