ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਵਿਖਾਏਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿਚ ਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲ ਅੱਖਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
Punjab Vidhan Sabha Session
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਵੀ ਖਾਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਥੇ 2004 ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਪਣੀ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਤੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਹੀ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਵਿਖਾਏਗੀ।
farmer protest
ਉਮੀਦ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟਿਕੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਉਤੇ ਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਿਆਂ ਉਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਦਸੇ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Punjab Vidhan Sabha
ਇਸ ਸੱਭ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਇਕੋ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਸ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਬਣੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਬੂ ਆਉਣੀ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਗੱਲਾਂ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰ ਸਿੱਟਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ-ਭੋਜ ਸਮੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਪਰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਨਜਾਣ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
Punjab Vidhan Sabha
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, 'ਆਪ', ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਐਨ.ਡੀ.ਏ, 65000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੁਕ ਸਕਦੀ। 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਜੋ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸੱਭ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਪਰ 'ਆਪ' ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Congress
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵਿਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੋ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
Aam Aadmi Party Protest In Vidhan Sabha
'ਆਪ' ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਕਾਲੇ ਕਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਦਿਮਾਗ਼ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਸਲ ਮਨਸ਼ਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
