ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲ ਜੋ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੁੱਟੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ।

ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ.ਸੀ. ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈ ਗਿਐ। ਗਵਰਨਰ ਲਗਾਤਾਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਘੋਚਾਂ ਕੱਢਣ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਅਪਣੇ ਘੁਰਨੀ ਵਿਚ ਬੈਠਾ ਕਿਸੇ ਬਕਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਨਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਉਥੇ ਗਵਰਨਰ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਹੀ ਸਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵੀ.ਸੀ. ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਨਾਲ ਚਲਾਈ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਹਰ ਅੜਿੱਕਾ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅਪਣੇ ਨਿਯਮ ਸਾਫ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੋਰਡ ਵੀ.ਸੀ. ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੋਣ ਪੀ.ਏ.ਯੂੁ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਬ, ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਗਏ।

ਹੁਣ ਗਰਮ ਗਰਮ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੀ.ਸੀ. ਲਗਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਪਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ ਖਟਾਸ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਪਰੋਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਗਵਰਨਰ ਉਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਦ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦੀ ਝਲਕ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਕਰਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਈ ਅੰਤ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਉਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਹੋਇਆ।

ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਮੁਖੀ (titular head) ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਬਣਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਇਕ ਸਿਆਣੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਵਾਂਗ ਬੈਠੇ ਹਨ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ?  ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਤ ਕਰਦੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸੋਚ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ, ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਵਿਚ ਰੰਗੇ ਕੁੱਝ ਗਵਰਨਰਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ। 

ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਇਕ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਲ ਜੋ ਮੁਨਸ਼ੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ, ਕਾਂਸਟੇਬਲ, ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਸਨ, ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਿਤੇ ਹੱਕ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਆਵੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਪਰ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਦੇ ਨਕਲੀ ਤੇ ਉਪਰੋਂ ਸੁੱਟੇ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਕੇ ਤਰੱਕੀ ਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਮਿਥ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ।                                  

-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ