ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਲੈਸਟਰ ਥੁਰੌਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿਰ ਚਕਰਾਉਣ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, (ਰੀਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ 4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਉਪਰ ਹੇਠਾਂ) ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾਈ 7.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ’ਤੇ ਹੈ), ਉਸ ਵਕਤ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁਕਣਾ ਜੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਰਥਕਤਾ ਬਾਰੇ ਮਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ।
GST
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, ਕਣਕ, ਆਟਾ ਵਰਗੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਧ, ਦਹੀਂ, ਲੱਸੀ, ਪਾਪੜ, ਸ਼ਹਿਦ, ਗੁੜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਵੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਐਲ.ਈ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਢਾਂ ਵਲ ਜਾਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਟੈਕਸ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੇਗੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠ ਡਿਗਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਪੰਪ, ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਆਦਿ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹੀਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੌਕ ਵਧਿਆ ਸੀ, ਉਸ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਧਾ ਦਿਤਾ ਹੈ।
GST
ਹੁਣ ਇਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪਧਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਰ ਚੂੰਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਉਹ ਵਰਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਮਾਊ ਔਲਾਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਣੀ ਛਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਰ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਰ ਸਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਉਤੇ ਅਸਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਕਰਿਆਨੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਲਵਾਈ ਤੋਂ ਸਮਾਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਹੈ ਜੋ ਪੈਕਟਾਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫ਼ਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੰਬਾਨੀ-ਅਡਾਨੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ 5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ‘ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਾਸ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟੀ ਪਰ ਹੱਦ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇਕ ਚੂਹੇ ਵਾਂਗ ਅਪਣੀ ਜਦੋ-ਜਹਿਦ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕਦਰ ਟੁਟ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਠ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
Mukesh Dhirubhai Ambani and Gautam Adani
ਨਾਲੇ ਇਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਤਿ-ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ‘ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ’ ਦੀ ਡਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਪਣੀ ਤੰਗੀ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਵਰਗ ਜੋ ਸਕੂਟਰ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਚੁਭਦੀ ਹੈ, 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੱਗਣ ਤੇ ਵੀ ਉਫ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਏਨਾ ਭਾਰ ਹੁਣ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭਾਰਤ ਦੀ 28 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਾਕਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਾਰ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਤਿਜੋਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਥਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਹੈ।
GST
ਐਮ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਮਾਹਰ ਲੈਸਟਰ ਥੁਰੌਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਮੱਧਮ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਹੀ ਉਲਝਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਰਥਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰੂ ਵਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੈਸ ਸਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਹਾਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਅਸਮਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਉਤੇ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
