Editorial: ਜੇ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

Editorial: ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਮਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਲੋਂ ਜਤਾਈ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਗੁਦਾਮਾਂ ਦੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰੱਥਾ 171 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਦਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 121 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਨਾਲ ਤੂੜੇ ਪਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਨਵੀਂ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਦਾਮ ਛੇਤੀ ਖ਼ਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਝੋਨਾ ਗੁਦਾਮਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਖ਼ਰੀਦੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਚੁਕਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈੱਲਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਵਾਸਤੇ ਛੜਾਏ ਚੌਲ ਭਾਰਤੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ.) ਦੇ ਗੁਦਾਮਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।

ਗੁਦਾਮ ਖ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਫ਼.ਸੀ.ਆਈ. ਤੇ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਖ਼ੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਭੰਡਾਰਨ ਸਮਰਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਾਇਲੋਜ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੁਲਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਭੁਗਤਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ। ਗੁਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਏ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਛੇਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ।

ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ, ਖ਼ਰੀਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਅਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧ-ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਵਿੱਖ-ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਵਿਉਂਤਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤੀ ਟੇਕ ਆਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ‘ਬਫ਼ਰ ਸਟਾਕਸ’ (ਰਾਖਵੇਂ ਜ਼ਖੀਰਿਆਂ) ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਆਈ ਹੈ।

ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਜਿਸ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਰ੍ਹੇ ਉਸ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਪਰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ-19 (ਭਾਵ 2020-2021) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਾਸਮਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਧ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ 85 ਫ਼ੀਸਦੀ (ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 95 ਫ਼ੀਸਦੀ) ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭੰਡਾਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਸੋਚ ਭੰਡਾਰਨਸ਼ੁਦਾ ਅਨਾਜ ਦੇ ਖਰਾਬੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਪੁਰਾਣਾ ਅਨਾਜ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਖਰਾਬੇ ਤੋਂ ਈਥੋਨੌਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਜ਼ੋਰ ਫੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਇਹ ਰੀਤ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬਰਾਮਦਾਂ ਉਤੇ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਬੇਲੋੜੀ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।