ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹੇ ...
ਜਸਟਿਸ ਗੋਇਲ ਅਤੇ ਮੁਰਲੀਧਰ ਵਲੋਂ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਬਾਰੇ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿਤੇ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
1984
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਵਿਚ ਬਗ਼ੈਰ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਉਹ ਕੇਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 500 ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਵਿਚ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇਕ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਵਾਸਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਹੋਵੇ।
Manmohan Singh
ਜਾਂਚ ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਆਖ਼ਰ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਨ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸਿੱਖ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੁੱਝ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਦਮ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਵਜੋਂ ਪਛਤਾਵੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
File Photo
ਜਗਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸਨ। ਹਾਲ ਵਿਚ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਗਏ ਕਿ 1984 ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ ਨੇ ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਉਤੇ ਕਦੇ ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਾ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਅਤੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਰਮ ਜਹੀ ਫੂਕ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ
Rajiv Gandhi
ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਫੂਕਾਂ ਉਸ ਚੀਸ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 36 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਅਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਦਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜੀਵ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸ਼ ਝੂਠੇ ਨਹੀਂ ਸਨ
Indra Gandhi
ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਸਮੇਂ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਕਿ ਅਡਵਾਨੀ ਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਨ। ਜਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖੁਲ੍ਹਣਗੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਲੋਕ ਸਿਧ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
1984
ਅਸੀ ਗ਼ਲਤ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਿਚ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਵਾਹ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹਨ।
1984
ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਧਰਮਾਂ, ਫ਼ਲਸਫ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਜਨਮੇ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖਣੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਅਪਣੀ ਕਠੋਰਤਾ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਫ਼ਰਕ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਤਰ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਤਲੇਆਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
Supreme Court
ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕੁੱਝ ਆਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਠੀਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਉਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮਲਾਵਰ ਪੁਲਸੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਹੁਣ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
justice Dhingra
ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਐਨ ਸੰਭਵ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਭਾਰਤ ਚੁਪਚਾਪ ਵੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਢੀਂਗਰਾ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਵਿਚ, ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੀਵਾ ਤਾਂ ਬਾਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਸਾਹਸ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ! -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
