ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ

Editorial: ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵਲ ਕੂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ। ਅਖ਼ੀਰਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਫ਼ਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਪਰ ਮਾਹਰ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ’ਤੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਹ ਕਹਿਣ ’ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੀਆਂ।

ਇਹ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਵਲੋਂ ਆਈ ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਚੜੂਨੀ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।
ਖ਼ੈਰ, ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਅਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ/ਸਿੱਖ ਅਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਦਾ ਹੈ।

ਚੜੂਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੀ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਨਿਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪੈਲੇਟ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ-ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਾਹੀਂ ਰੋਕਣ  ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਕਹਿਣ ਵਿਚ ਜੁੱਟ ਗਏ ਹਨ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਉਂ ਹੁਣ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਵਰਤ ਕੇ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੈ ਜੋ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਸੀਹਤ ਦੇਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਆਪ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਅਤੇ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇਗਾ? ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ? ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੇ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ