ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦਾ।
1996 ਤੋਂ ਦੇਵ ਗੌੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਗੀਤਾ ਮੁਖਰਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ 1996 ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਲ ਰੇਂਗਦਾ ਰੇਂਗਦਾ 2023 ਵਿਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ’ਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਇਆ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵਿਵਾਦ ਛੇੜ ਦਿਤਾ ਕਿ ‘ਯਹ ਹਮਾਰਾ ਹੈ’ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਬਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਰਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਓਨੀ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਨਿਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਉ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅੰਤ ਇਸ ਦਾ ਜਨਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2023 ਤਕ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਆਖ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਬਿਲ ਹੁਣ ਆ ਤਾਂ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਇਦ ਪਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦ ਤਕ ਨਵੀਂ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਥੇ 75 ਸਾਲ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਬਿਲ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 2023 ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਹੁਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਅਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਾਂ। 1992 ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਿਆਏ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀ ਉਸ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਪਧਰ ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਕੌੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚ ਜਾਂ ਸਰਪੰਚ ਅਜੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰੀਤ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਛੁਪਾਈਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ।
ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਮਹੂਆ ਮੋਇਤਰੇ, ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ, ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਰਾਬੜੀ ਦੇਵੀ ਵਰਗੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਡੀਐਨਏ ਵਿਚ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੋਚ ਕੁਟ ਕੁਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਬਰਾਬਰੀ ਕੇਵਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਸੀਆਂ ਪੈ ਚੁਕੀਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਰਦ ਬਰਾਬਰ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਵਾਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ ਪਰ ਜਦ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਡਾਕਟਰ ਅਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਛੱਡ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਕੇ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪਣੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪਹਿਲੀ ਪਉੜੀ ਹੈ, ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਠਣਾ ਪਵੇਗਾ।
- ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
