Editorial: ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ
Editorial: ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 2020 ਵਿਚ ਲੱਦਾਖ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗਲਵਾਨ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਫ਼ੌਜੀ ਝੜਪ ਤੋਂ ਜੋ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਘੱਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿਚ ਅਸਲ ਕੰਟਰੋਲ ਰੇਖਾ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਅਪਣੀਆਂ 2020 ਵਾਲੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਤ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਗਲਵਾਨ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੋ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਰੀਓ ਡੀ ਜਨੇਰੋ ਵਿਚ ਜੀ-20 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੁਬਰਾਮਣੀਅਮ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਚੀਨੀ ਹਮਰੁਤਬਾ ਵਾਂਗ ਯੀ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਨੇ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕਦਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੁਵੱਲੀ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਉਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿਚ ਕੈਲਾਸ਼ ਮਾਨਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ, ਇਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ, ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਆਦਿ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਉਭਰਦੇ ਅੜਿੱਕੇ ਫੌਰੀ ਘਟਾਉਣ ਵਰਗਾ ਅਮਲ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਚੀਨੀ ਮੀਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧਾ ਰਾਬਤਾ ਆਰੰਭਣ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਵੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਕਾਜ਼ਾਨ (ਰੂਸ) ਵਿਚ ਬਰਿੱਕਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ-ਸ਼ੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਰੰਭ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗਲਵਾਨ ਝੜਪ (ਜਿਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਇਕ ਕਰਨਲ ਸਮੇਤ 20 ਫ਼ੌਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ) ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁੜਿੱਤਣ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਪਰੋਂ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਚੀਨੀ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰੋਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੈਲਣਾ ਹੀ ਸੀ।
ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਤੇ ਚੀਨੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮਦ ਉਪਰ ਕਈ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਲਾ ਦਿਤੀਆਂ ਸਨ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਉਪਰ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ‘ਕੋਵਿਡ-19’ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਾਂ ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ (ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਰ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਚੀਨ ਉਪਰ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁਕੀਆਂ ਸਨ), ਪਰ ਚੀਨੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਰੁਕ ਗਿਆ।
ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਰੁਖ਼ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ (ਈ.ਯੂ) ਨੇ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖ਼ਤੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਕਾਰਨ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਰੁਖੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੱਧ ਦੋਸਤਾਨਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਨਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਚੀਨ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਪਾਰਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਭਾਰਤ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਮਸਲੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ਾਇਦੇ ਨੂੰ ਚੀਨ ਗਵਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨੋਨੀਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਚੀਨੀ ਮਾਲ ਉੱਤੇ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤਕ ਦਰਾਮਦੀ ਮਹਿਸੂਲ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸੂਰਤੇਹਾਲ ਕਾਰਨ ਚੀਨ ਨੇ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤਾਨਾ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਖ਼ੁਸ਼ਗ਼ਵਾਰ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ, ਹਰ ਹਾਲ, ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
