Editorial: ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਹੈ।
Editorial: ਨਵੇਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੁਆਰ ਬਾਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਧੱਕਾਮੁੱਕੀ ਤੇ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਦਰ-ਮੁਕਾਮ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ, ਨਿਖੇਧੀਜਨਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਦੋ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਚੋਟ ਲਗਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁਧ ਹੈ।
ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੰਗੀ ਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਰਾਜਪੂਤ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ-ਇਲਾਜ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ’ਤੇ ਨੰਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਧੂੜ ਬੈਠਣ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਰ ਜੁੜਦੇ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਦੁਹਰਾਅ ਰੁਕਵਾਉਣ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵਿਚਾਰਦੇ। ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਬਲਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਬੈਠਕ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੀ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਆਸਾਰ ਮੁੜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਦਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਤਕ ਉੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ।
ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਧਿਰ ਦੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਉਪਰ ਉਂਗਲ ਧਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਜਵਾਜਬਦੇਹ ਬਣਾਏ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਸ਼ਕਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਲਖ਼ ਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਤਲਖ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਊਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਦੋਸ਼, ਸਿਰਫ਼ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੋਸ਼ੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਅਤੇ ਅਪਣੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਦਿਖਾਏ। ਇਹ ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਗਾਲ੍ਹੀ-ਗਲੋਚ ਤੇ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਸਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇ ਨਿਘਰਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਵਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2023 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦਿਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਦੀ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 2.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿੰਟ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਤੋਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਦ-ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ 26 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੀਆਂ 19-19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 7-7 ਬੈਠਕਾਂ ਹੀ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਦਿਨ ਹੰਗਾਮਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾਹਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਦੋ-ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬੈਠਕਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ‘ਅਪਣੀ ਕਹੋ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਨਾ ਸੁਣੋ’ ਵਾਲਾ ਆਲਮ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਸਬਰ, ਸ਼ਾਇਸਤਗੀ, ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਗੁਣ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚੋਂ ਗ਼ਾਇਬ ਹਨ।
