ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਾਰ ਮੰਨ ਗਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਅਸੀ ਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਕਦਮ ਪਿਛੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ! ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।

ਜਿਹੜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਇਕ ਪੁਕਾਰ ਤੇ ਲੋਕ ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਆਪ ਵੀ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ।
ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵਲੋਂ ਡੱਲੇਵਾਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਖਦੀ ਹੈ ਅਸੀ ਕਈ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬੋਝ ਛੱਡ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਲ ਲਭਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਜੋ ਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿਚ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੀਆ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਸੜਕ ਤੇ ਇਕ ਦਰੀ ਉਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ?

ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਸ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਕੁੱਝ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੇ ਤੰਗੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਣੇ ਆਖਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਪਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਠਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ।

ਅੱਜ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਆਗੂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਕ ਪਾਸੇ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਕਰਜ਼ਾ। ਪਰ 70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਠੋਰ ਨੀਤੀਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦ ਤਕ ਕੋਈ ਅਸਲ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ।                                                  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ