Editorial: ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਜ਼ਿਓਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ।
Editorial: ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਲੋਂ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ ਇਕ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਚਾਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣੇ-ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਨ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਚਾਲਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਅਤੇ ਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾ ਲਏ ਹਨ।
ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਚਾਲਾਨ ਬਾਰੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਅਟਾਰਨੀ ਲੀਜ਼ਾ ਐਚ. ਮਿੱਲਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਸ਼ਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਰ ਗਿਆ। ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ; ਖੋਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਸਥਿਤੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਰੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੂੰਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਸਾਖ਼ ਵਿਚ ਜੋ ਚਿੱਬ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਭਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।
ਚਾਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਸੋਲਰ ਐਨਰਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ (ਭਾਰਤੀ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਜਾਂ ਸੈਕੀ) ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਤੇ ਪੌਣ ਊਰਜਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ਾਫ਼ਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਸਵੱਛ’ ਊਰਜਾ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਲਰ ਸੈੱਲ ਮੌਡਿਊਲ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਪਲਾਂਟ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ 8,000 ਮੈਗਾਵਾਟ (ਅੱਠ ਗੀਗਾਵਾਟ) ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ।
ਅਮਰੀਕੀ-ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀ ਐਜ਼ਿਓਰ ਪਾਵਰ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2020 ਵਿਚ ਬੋਲੀ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਕੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨਿਗਮ ਨੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਬਿਜਲੀ ਅੱਗੇ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮਾਂ ਕੋਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸੀ।
ਜੂਨ 2021 ਵਿਚ ਐਜ਼ਿਓਰ ਪਾਵਰ (ਜੋ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਦੀ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ) ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਦੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾਈ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ, ਐਜ਼ਿਓਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਰੇਟ ’ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰੇਰਕ’ (ਰਿਸ਼ਵਤ) ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ।
‘ਪ੍ਰੇਰਕਾਂ’ ਵਾਲੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੜੀਸਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ‘ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ’ ਮਗਰੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਜੂਨ 2022 ਵਿਚ ਐਜ਼ਿਓਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚਲੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰ ਦਿਤੀ।
ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਵਿਚ ਐਜ਼ਿਓਰ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਡਾਨੀ ਗਰੀਨ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਾਲਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਰਕਮ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁਣ ਤਕ ਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਲਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
ਪਰ ਇਸ ਅੰਦਰਲੇ ‘ਤੱਥ’ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਹਨ।
‘ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਵਿਵਾਦਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ-ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਦਸ਼ਕਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਧਾਰਨ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ, ਸਿਰਫ਼ ਤਕਦੀਰ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਆਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਪਣੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮਿੱਤਰ, ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਵਾਂਗ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਉੱਤੇ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਜਾਂ ਨਿਗਾਹਬਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਕਸ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਨਿਰੋਲ ਸਿਆਸੀ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ; ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੁਕੀ-ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ।
ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਰੇ ‘ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਰਿਸਰਚ’ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ ਸਨ। ਪਰ ਹਿੰਡਨਬਰਗ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਵਿਵਾਦਮਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਮਾਇਕ ਸੰਕਟਾਂ ਤੋਂ ਉਭਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਰ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਚਾਲਾਨ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਟੇਢੀ ਖ਼ੀਰ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਇਆ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਬਿਨਾਅ ’ਤੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੌਤਮ ਜਾਂ ਸਾਗਰ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚੋਂ ਸਰਮਾਇਆ ਜੁਟਾਉਣਾ ਹੁਣ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਹਨ; ਚਾਲਾਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੇਰੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਂਝੀ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ.ਪੀ.ਸੀ.) ਰਾਹੀਂ ਪੜਤਾਲ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਇਸੇ ਉਪਾਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
