
ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ.....
ਦਾਵੋਸ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼. ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਆਕਸਫ਼ਾਮ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਿੰਨੀ ਬਿਆਯੀਮਾ ਨੇ ਆਖੇ ਹਨ।
ਆਕਸਫ਼ਾਮ ਨੇ ਅਪਣੀ 2018 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ 9 ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 50% ਦੌਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 10% ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10.3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 7.4% ਦੌਲਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮੀਰ-ਗ਼ਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਾ ਮੇਟਿਆ ਜਾ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। 2018 ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੌਲਤ ਵਧੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚੋਂ 73% ਇਨ੍ਹਾਂ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਈ ਹੈ,
Gautam Adani
ਜਦਕਿ 67 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ 1% ਦੌਲਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 101 ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਰੋਜ਼ 2,200 ਕਰੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਕੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਆਕਸਫ਼ਾਮ ਨੇ ਦਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 0.5% ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਸ ਅਮੀਰ 1% ਵਸੋਂ ਉਤੇ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ 50% ਖ਼ਰਚਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਰ ਨੀਤੀ ਇਸ ਅਮੀਰ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਭਾਰਤ ਦੇ 1% ਅਤੇ 10% ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫੱਲ ਹੈ।
ਇਹ ਅਮੀਰ-ਪਰਵਰ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁਟ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਲ੍ਹ, ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਤੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਫ਼ੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਮ ਟੈਕਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਮੀਰਾਂ ਉਤੇ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਪ੍ਰਵਾਰ 'ਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦੇ ਫ਼ਾਸਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇਹ ਵਰਗ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਕਸਫ਼ਾਮ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਸੀ। ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲੇ ਉਛਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਜੰਗ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਅਮੀਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹੜੱਪੀ ਜਾਣ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ