ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਜਿਥੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 750 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਏਕਤਾ ਅਸੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਵੇਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
PM Modi
ਅੱਜ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸਲ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬੁਨਿਆਦ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਅਮਲ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਨਿਜੀ ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਅਪਣਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ।
file photo
ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਰੁਧ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇ.ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਉ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਸਰ ਅਪਣੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Farmers
ਇਹ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਤੇ ਕਈ ਕਦਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਲ ਵੀ ਵਧਾਏ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਘੁਟ ਕੇ ਫੜੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਣੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ) ਵਲ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
CM Bhagwant Mann
ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਸਲ ਲੋੜਾਂ, ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਿਚ ਗੁਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਇਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮੰਗ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਵਾਸਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
MSP
ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਕਰਜ਼ੇ ਪਿਛੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਰਥਾਤ ਉਹ ਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਹੀ ਵੇਖਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣਾਏ। ਕਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਛੋਟੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਤਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਅਪਣੇ ਸੁੰਦਰ ਭਵਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਨੀਤੀ ਮੰਗਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਵੇਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਅਤੇ ਸਾਥ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
