ਨਵੇਂ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਰਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣਨ ਤੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਣ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰਾਂ, ਦੁਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਅਜਿਹੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਿਤੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਧੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੀਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣ। ਇਹ ਤੱਥ ਸੌ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੱਚੇ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਸੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗਰਜ ਕੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਹੀ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤੀ ਦਲੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੀ.ਜੀ.ਐਮ. ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਦ ਵਾਗਡੋਰ ਇਕ ਦਲੇਰ ਜੱਜ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਾਂਡ ਵੀ ਹੁਣ ਇਕ ਤੇਜ਼ ਅੱਖ ਨਾਲ ਘੋਖਵੀਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੇਠੋਂ ਲੰਘਣਗੇ ਜੋ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਇਕ ਝਮੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਕੇਵਲ ਇਹੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਚੋਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੋਟ ਵੇਚ ਹੀ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਚੱਕੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਅੱਜ ਮਿਲੇ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੋਟ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਗ਼ੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, 500 ਰੁਪਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਵੋਟ ਦੀ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੀ.ਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜੇ ਇਹ ਜੱਜ ਵੀ ਅਪਣੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਟੀ.ਐਨ ਸੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸਬਕ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚੁਣਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂੁ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅੱਜ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਡਿਸਟਰਿਕਟ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਫ਼ਾਈਲ ਉਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਕਤਾਰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਵਿਚ ਉਹ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
