Editorial: ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਕੀ ਤੇ 845 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
Editorial: ਪੰਜਾਬ ’ਚ 42,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਣ ਰੁਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਐਚਏਆਈ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਚਲ ਰਹੇ 3,303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਹਨ।
ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ : ਪੰਝੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਦਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ, 47 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ–ਰੂਪਨਗਰ ਹਾਈਵੇਅ ਅਤੇ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ–ਬਠਿੰਡਾ ਹਾਈਵੇਅ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ–ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਕਟੜਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸਵੇਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ–ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੁੱਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਉਧਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈਟੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਂਜ ਇਸ ਗੱਲ ’ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਸੜਕ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਉਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਅੰਦਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦਰਅਸਲ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਾਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ–ਅੰਦਰ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ 4,942 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 1,500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਾਈਵੇਅਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਲਾਗਤ 52,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁੱਲ 42,175 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਮਤ ਦੇ 36 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਆਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਰੀਆਂ ਕਾਰਣ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਣ ਹੀ ਐਨਐਚਏਆਈ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਖ਼ਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਅਕਤੂਬਰ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ’ਚ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਅਸਲ ’ਚ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਉਧਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਰਾਜ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਟੜਾ ਹਾਈਵੇਅ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ 3,700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 845 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਐਨਐਚਏਆਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
