ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।

Editorial: ਵਾਰਾਨਸੀ (ਬਨਾਰਸ) ਵਿਚ ਇਕ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਝਗੜਾ ਉਸ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਢਾਈ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਦੋ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਾਨ ਦਿਤਾ ਸੀ। 1984 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕਸ਼ੀਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।

ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਲਾਟ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਕ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਨਾਜ਼ੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਪਲਾਟ ਉੱਤੇ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਆਰਜ਼ੀ ਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਸਥਾਪਿਤ ਸੀ।

ਦੋਵਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਉਪਰ ਪਲਾਟ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਆਲਮ ਕਾਰਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਭ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕੁਸੈਲੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਮਝੌਤੇ ਸਬੰਧੀ ਸਾਂਝਾ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇਵੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 

ਝਗੜੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਟ 480 ਗਜ਼ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰਾਨਸੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਜਗਤਗੰਜ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਢਾਈ-ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਥਾਂ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਸਤੇ ਦਾਨ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ਼ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਕਿਆਮ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਇਆ। ਢਾਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵਸੋਂ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਉਸਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤਕ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਫ਼ਿਰਕਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਵਸੇ।

ਇਸ ਨਾਲ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਖਿਚਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤੇ। ਦੀਵਾਨੀ ਅਦਾਲਤਾਂ, ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਖਿੱਚ-ਧੂਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣਾ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਗਤਗੰਜ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ।

ਉਂਜ ਵੀ, 1984 ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਇਹਤਿਆਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲਾ ਆਰਜ਼ੀ ਢਾਂਚਾ ਜੰਗਲਨੁਮਾ ਹਰਿਆਲੀ ਵਿਚ ਛੁੱਪ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਖ਼ੀਰ, ਅਦਾਲਤੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਅੱਕ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗਿਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਅੱਧੋ-ਅੱਧ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਗਰੋਂ ਦੋਵਾਂ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਧ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੇਚੀਦਾ ਤੋਂ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲੇ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਹਨ। 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਥਨ ‘ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਬੰਦੇ ਬਿਰਖ ਹੋ ਗਏ’ ਵਾਲਾ ਸੱਚ ਬਿਆਨਦੇ ਹਨ। ਚਲੰਤ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਗਤਗੰਜ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਜੋ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।