ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ...
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਰੁਣਾਂਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੂਜਾ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਵ 46.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵ 2023-24 ਵਿਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 44.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੁੱਝ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਥੋੜ੍ਹ-ਚਿਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਇਲਾਜ ਸਮਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਅਜੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਪੰਕਜ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚਲੰਤ ਮਾਇਕ ਵਰ੍ਹੇ (2024-25) ਦੇ ਅੰਤ, ਭਾਵ 31 ਮਾਰਚ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ 3.78 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਕਮ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟੋਘੱਟ 10 ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਉਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਖੇ ਵਿਆਪਕ ਹਨ। ਮਸਲਨ, ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਸਿਰ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਾਲੀਅਤ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 8.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 7.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ 7.2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਫ਼ਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਨਿਸਬਤ ਬਹੁਤ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੈ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਕੁਲ ਸੂਬਈ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਐਸ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ 18.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦਾ ਇਹੋ ਅੰਕੜਾ 26.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ 26.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਹੁਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਨ ਜਦਕਿ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਦਾ 78 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚੋਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਮਗਰੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਲਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸੂਬਾਈ ਕਰਜ਼ਾ 2.90 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਲਾਹੁਣ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਰੀਤ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਇਕ ਬੋਝ ਦਾ ਭਾਰ ਹੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਉਪਰਾਲੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਨਾਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਦੌਰਾਨ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਪਏ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਧਾਏ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਦੇ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਂਜ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ।
