ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਣਘੇਰੀ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਪ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁਛ ਰਹੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰ ਹੀ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਲਕਿ ਹਰ ਵੋਟਰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ?

ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਬਰਗਾੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ। ਜੁਲਾਈ 2013 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮਾਮਲਾ ਅੱਜ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮਾਂ, ਇਕ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਜਾਂਚ, ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੀ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਿਲਵਾੜ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 26 ਲੋਕਾਂ ਉਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 21 ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਕ ਦਾ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਜਣੇ ਜੇਲ 'ਚ ਹਨ। ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਕ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬੰਦ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪਣੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਇਕ ਆਈ.ਜੀ. ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਦਿਤੀ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾ ਦਿਤਾ। ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਉਹੀ ਕੁੱਝ ਆਖਿਆ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ।

ਦੋਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ 54 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਲਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਖ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਸ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਪੇ ਬਣੇ 'ਲੀਡਰਾਂ' ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ।

ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਹੁਣ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਥਿਤ 'ਆਗੂ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਪਰ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਹ ਏਨਾ ਹੀ ਨਿਆਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇਣ।

ਅੱਜ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਰਖਦਾ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ-ਕਾਂਗਰਸ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ 2022 ਵਿਚ 2015 ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਮੈਨੀਫ਼ੈਸਟੋਆਂ ਵਿਚ ਅਤੇ ਮੰਚਾਂ ਉਤੇ ਵਿਚ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ...। (ਚਲਦਾ)  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ