ਅਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਅਜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 36 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ। 2017 'ਚ 136ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਾਲ 138 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਿਲਾਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀ ਅਜੇ ਚੀਨ ਤੋਂ 36 ਪੌੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਟਿਪਣੀ ਬੜੀ ਡਰਾਵਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਟਰੋਲ ਸੈਨਾ' (ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਿਚਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗਾਲੀ-ਗਲੋਚ, ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ) ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 58 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 58 ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਹੀ ਹਨ।
Press
2014 ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਸਟੇਟਸਮੈਨ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਰੁਤਬਾ ਉਹ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਪਾਏਦਾਰੀ ਤੇ ਸਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਨਫ਼ਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਉਦਯੋਗ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
