92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਿੜਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਠੰਢ ਠੰਢੀਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕ-ਜੰਗ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਛਿੜੀ ਰਹੀ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਉਪਜਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਭਾਵੇਂ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ, ਗਵਰਨਰ ਵਾਂਗ, ਉਹ ਕੁੱਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਿੜਨਾ ਔਖਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਪਰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਜੇ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਵੀ ਲੁਫ਼ਥਹਾਂਸਾ ਦੀ ਉਡਾਣ ਵਿਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ।
ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਪਰ ਗਵਰਨਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਜਲਾਸ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਸਲ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ---ਨਾਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰੂਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਿਆਂ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਾਹਮਖ਼ਾਹ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੈਂਬਲੀ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ
ਜਦਕਿ ਰੂਲਾਂ (ਨਿਯਮਾਂ) ਦੀ ਬੇਕਿਰਕ ਵਰਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲੀਹੋਂ ਵੀ ਲਾਹ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਲੇਖਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭੁਗਤੇਗੀ ਪਰ ਜੋ ਰੀਤ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਥਾਂ ਵੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਾਹ ਵਿਖਾਏਗੀ ਜਿਵੇਂ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਪਰੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ।
ਅਸੀ ਅੱਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੀਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਰੀਤਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਫਿਰ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਰੁਤਬਾ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਕ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਿਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਕ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪੋਪ ਹੈ।
ਜੋ ਕੰਮ ਗਵਰਨਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣੀ ਜਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਬੁਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਭੇਜਣਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਡੀ. ਵੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਅੜਚਨਾਂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜ ਤੇ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਸਨ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਹੀ ਬਟੋਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਨੇ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਪਣਾ ਰੁਖ਼ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਮਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੇਗ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਿਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਖ਼ਬਾਰੀ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੀਆਂ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
