Editorial: ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ
Editorial: ਪੱਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਭਲ ਵਿਚ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਫ਼ਿਰਕੇਦਾਰਾਨਾ ਹਿੰਸਾ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਚ ਚਾਰ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ 50 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇਕ ਫ਼ਿਰਕੇ (ਮੁਸਲਿਮ) ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਪੁਲੀਸ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਗਈਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਹਿੰਸਕ ਹਜੂਮ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਛੱਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਦਕਿ ਚਾਰੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਦੇਸੀ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗਣ ਕਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਜੂਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਲੋਂ ਕੱਟੇ (ਦੇਸੀ ਨਾਜ਼ਾਇਜ ਪਿਸਤੌਲ) ਦੀ ਕੁਢੱਬੀ ਵਰਤੋਂ ਚਾਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ।
ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸਿਵਿਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਾਅਵਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਮੁਕਾਮੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਜੇ ਇਹਤਿਆਤ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸੰਭਲ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਕੜਵਾਹਟ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਸੰਭਲ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ। ਇਥੋਂ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪੰਜ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ; ਬਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਹਿੰਦੂ ਬੇਗ਼ ਨੇ ਉਸਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਮਸਜਿਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਿਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਗਈ।
ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਿਰ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਤੇ ਆਖ਼ਰੀ ਅਵਤਾਰ ‘ਕਲਕੀ’ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਾਬਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ-ਕਾਲ (1526-1530) ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਿਰ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਉਸਰਵਾਈਆਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਅਯੁਧਿਆ, ਪਾਨੀਪਤ ਤੇ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੇ ਇਕ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸਿਵਿਲ ਜੱਜ ਆਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਹਰੀਹਰ ਮੰਦਿਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਉਨ੍ਹਾਂ 500 ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮਾਰਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੇ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਭਾਗ (ਏ.ਐਸ.ਆਈ.) ਦੀ ਜ਼ੇਰੇ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੈ।
ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਕੇ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਨੂੰ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਜੈਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਦਾ ਨਿਗ਼ਰਾਨ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਢੱਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਵੇਖਣ ਬਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ 25 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਰਵੇਖਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ 24 ਨਵੰਬਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਜੂਮ ਆ ਜੁੜਿਆ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ, ਜੋ ਘੰਟਾ ਭਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਵੀ ਹੋਈ।
ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਾਵਾਂ) ਐਕਟ, 1991 ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਯੁਧਿਆ ਦੇ ਮੰਦਿਰ-ਮਸਜਿਦ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਇਬਾਦਤਗਾਹਾਂ (ਧਰਮ-ਅਸਥਾਨਾਂ) ਦੀ ਉਹੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਕਿਰਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ 15 ਅਗੱਸਤ 1947 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ-ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫ਼ੂਜ਼ੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀਆਂ ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾਯੂਸਕੁਨ ਰਹੀ। 1991 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿਤਾ।
ਪਰ 2022 ਵਿਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤੱਤਕਾਲੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ 1991 ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਬਾਦਤਗਾਹ (ਧਰਮ ਅਸਥਾਨ) ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਸਰੂਪ ਨਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਢ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਦਾ।
ਇਸ ਰਾਇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤੀ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਸੰਭਲ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਖ਼ੁਦ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ 1991 ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਰੁਸਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਪਰਦਾਇਕ ਸਦਭਾਵ ਦਾ ਪਾਠ ਵੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਏ।
