ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ : 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ।
Reducing GST rates is a challenging task: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਢੁਕਵੇਂ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਉੱਦਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲੈਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਰਕਾਰੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ’ਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ। 33-ਮੈਂਬਰੀ ਕਾਉਂਸਿਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਤੇ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ (ਅਮੂਮਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਸਲੈਬਾਂ ਹਨ : 5%, 12%, 18% ਅਤੇ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸਲੈਬਾਂ-5 ਤੇ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਲੈਬ 32 ਫ਼ੀਸਦੀ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ‘ਪਾਪੀ ਵਸਤਾਂ’ (ਸਿੰਨ ਗੁੱਡਜ਼) ਦਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਪਾਪੀ ਵਸਤਾਂ’ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਅਹਿਮ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਥੇ ਬਰਾਮਦੀ ਮੰਡੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਕਦਮ ਰਾਹਤਕਾਰੀ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਟੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਿੱਧੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ : ਟੈਕਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ।
ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ ਚੋਖੇ ਅਹਿਮ ਹਨ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਸੰਭਾਵੀ ਕਮੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਭਰਪਾਈ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਉੱਤੇ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਉਂਸਿਲ ਵਿਚ ਸਰਬ-ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਉਪਾਅ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੋੋਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕੌਮੀ ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ.ਏ.ਏ.) ਦੀ ਸੁਰਜੀਤੀ। ਇਹ ਅਥਾਰਟੀ 2016 ਵਿਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਤੋਂ ਉਪਜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਫ਼ੌਰੀ ਹੱਲ ਵਾਸਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2022 ਵਿਚ ਇਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਸੀ.ਸੀ.ਆਈ. ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮੁਨਾਫ਼ਾਕਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਐਨ.ਏ.ਏ. ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਥੋਕ ਤੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ (ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ.) ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਆਮ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਟਾਕ ਆਉਣ ਤਕ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀਜ਼ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਵਿਧੀ-ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ।
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਜਿੱਥੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ, ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਖ਼ਪਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਹਲ ਦੀ ਥਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸਲ ਲੋੜ ਹੈ।
