ਜਦ ਅਸੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ।

ਤਿੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ’ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਪਣੇ ਅਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦਾ। ਜੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਖ਼ਾਨਦਾਨ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਸਿਆਸੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦਿਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਵਧੀਆ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾਣ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕ ਲਿਆ।

ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਆਸੀ ਤਿਕੜਮਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਵੀ ਕਾਵੇਰੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਂਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਚਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਕਾਵੇਰੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਚੁਭਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 30-40 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ੀਰੀ ਦੀ ਉਪਜ ਵਲ ਆਰਥਕ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਾਰਨ ਝੁਕਾਅ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

ਜਦ ਅਸੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਸਿਆਸੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ। ਅਖੰਡਤਾ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਰਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਕਿ ਏਕਤਾ ਵਿਚ ਹੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਿਸਕਦੇ ਹੀ ਨਾ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ।

ਅੱਜ ‘ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਚਾਲ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਖਰੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਨ। ਪ੍ਰਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਉਪਜ ’ਚੋਂ ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨਿਕਲੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਹੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਨਵੇਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੀਤਾਂ ਵਿਚ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਝਦੇ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ।    - ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ