ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਇਕ ਵੱਡੀ ਉਲਝਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਫ਼ਾਲਤੂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫ਼ਾਲਤੂ ਕੀ? ਜਾਨ ਬਚਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰਖਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੁਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਉਲਝਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਡਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਕੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 100 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਸਚਮੁਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ?
Supreme Court
ਕੀ ਅਸੀ 12ਵੀਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ? 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਸਿਖਿਆ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ 99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲਏ ਬਿਨਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, 12ਵੀਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਦੇ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣਗੇ?
Students
ਇਕ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 100-200 ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਕਰੀਬਨ 5-10 ਕਮਰੇ ਹੋਣਗੇ। 15-20 ਅਧਿਆਪਕ ਤਾਂ ਹਰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਅਤੇ ਜੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੀ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 10-15 ਬੱਚੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜੋ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਦੇ ਡਰੋਂ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਛਡਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਾਂ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਨਹੀਂ।
Coronavirus
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ਵਿਚ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਦਿਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੇਸ ਹੀ ਸੁਣੇ ਜਾਣਗੇ।
Court
ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ? ਜੱਜ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਉੱਚੇ ਥੜੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿਚ ਇਕ-ਦੋ ਗਵਾਹ, ਦੋ ਵਕੀਲ, ਅਪਣੇ ਮੁਅੱਕਲ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਦੋ ਤਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤਕ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚੁਕਾਉਣਗੀਆਂ।
Coronavirus
ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਚੁਕੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੱਭ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਰਖ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਚੁਕਾਉਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਉਲਝਣਾਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕਠੋਰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਅਪਣੀ ਸਵਾਰਥੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਜਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
