ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਵਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੈ!!

ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਹੋਰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਘੜਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਲ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਚਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਵਧਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਥੇ ਹੁਣ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੋ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਥੇ  ਹੁਣ ਇਕ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਹੇਠ ਸੂਬਿਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਤੇ 40%-20% ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਏਨੇ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਹੀ ਵਿਰੁਧ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਪਰ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਹੁਣ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਠੀਕ ਲਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਰ ਪਲ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਵਬਾਅ ਵਾਂਗ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਗ਼ਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੱਚੀਆਂ ਕੂੜੇਦਾਨ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਗ਼ਰੀਬੀ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਵਿਆਹੁਣ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਮੂੰਹ ਮੰਗਿਆ ਦਾਜ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ਟੀਚੇ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਸਨ, ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਆਸਾਮ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੋਆ, ਕਰਨਾਟਕ, ਕੇਰਲ, ਉੜੀਸਾ, ਪੰਜਾਬ, ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ।

UP Map

ਦੱਖਣ ਦੇ ਸੂਬੇ ਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 1971 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ 1.12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ 0.49 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 0.16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ 0.16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜਨਮ ਦਰ ਵਿਚ 0.90 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 0.16 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 0.26 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1.35 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਾਧੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਥਾਪੜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 1 ਰੁਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਇਕ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਦਲੇ 1.79 ਰੁਪਏ ਵਾਪਸ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਰਨਾਟਕ ਜਦੋਂ 1 ਰੁਪਿਆ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 0.42 ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਪਰ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਪਣੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਭਾਰ ਦੂਜਾ ਸੂਬਾ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕੇ? ਅੱਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਮ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਜਾਂ ਤੋੜ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਾਰਨ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਮਿਲ ਕੇ 80+40 = 120 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰਖਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇਸ਼ ਉਤੇ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਵੀ ਵੱਧ, ਅਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਵੀ।ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਘੜਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚਲਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਵਲ ਮੁੜ ਜਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹੌਲੀ ਚਲ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਵਧਦੇ ਹੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਚਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤਬਾਹੀ ਵਲ ਵਧਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ