Editorial: ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ
Editorial: ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਅਚਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਦੌਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਚ ਕਿਸੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਸਚਮੁਚ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਪੁਰੋਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਕੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਚਾਲੇ ਬੇਲੋੜੇ ਵਿਵਾਦ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸੱਭ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ (ਬੀਐਸਐਫ਼) ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਕਮ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਖੇਤਰ ਉਸ ਕੋਲ ਸੀ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਨਿਯੁਕਤ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਇਸੇ ਲਈ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਂਜ ਜਦੋਂ 2021 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਦ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਘਵਾਦ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਸੀ।
ਹੋਰ ਵੀ ਕੁੱਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਮਾਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਤਾਂ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤਕ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਤਾਂ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਤਕ ਦਲਦਲ ਤੇ ਮਾਰੂਥਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰਾਜ ’ਚ ਤਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਜ਼ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਧਨੰਜਯ ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੇਵਲ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ੇਰੇ ਗ਼ੌਰ ਹੈ।
