ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 9.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 9.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ, ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਥੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੈਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਦਵੰਦ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਕਰਨ ਵਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ 2016-2021 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦ ਸਮਾਜ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਸ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮਗਰੋਂ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਵਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਵਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ, ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 45.8 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪਣੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ, ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਆਸ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਜੇਲ ਮੁਕਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਹੋਰ ਜੇਲਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ 9.5 ਕਰੋੜ ਕੇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਲਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਭੁਗਤ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ. ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਥੇ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੈਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ ਦੀ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕੇ। 2021 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੈਦੀ ਜੇਲ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 1.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬੜਾ ਤਣਾਅ ਪੂਰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਚ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਦਾ ਅਸਰ ਰਸੂਖ਼ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਜਚਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਪੁਲਿਸ, ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਆਦਿ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਖੰਭਿਆਂ ਵਿਚ ਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਲੇਜੀਅਮ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ਮਾਨਤ ਤਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਆਸ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਬਣੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਝੱਟ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਸ ਦਵੰਦ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਦਵੰਦ ਸਦਕਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਲਾਖ਼ਾਂ ਪਿਛੇ ਬਿਤਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਲਝਾਉਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਰਖਣ, ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗੀਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
-ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
