ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵਿਖਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵਰਲਡ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਲੀਗ ਟੇਬਲ 2021 ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ 2030 ਤਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੇ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗੀ।
Nirmala Sitharaman
ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਅੰਤਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿਚ ਆਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲ ਲਏ ਹੋਣ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਫ਼ਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਵੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Nirmala Sitharaman And PM modi
ਜੇ ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਲ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਆਈ.ਐਮ.ਐਫ਼ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਈਕੋਨਾਮਿਕਸ ਲੀਗ ਟੇਬਲ ਵਲੋਂ ਇਹ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ 4.0 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਡਿਗਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2025 ਤਕ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
Nirmala Sitharaman
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2021 ਵਿਚ ਹੀ 3.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2022 ਤਕ ਉਹ ਮੁੜ 2019 ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ 2024 ਤਕ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੂੰ ਪਿਛੇ ਛੱਡ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਇਸ ਇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਠੀਕ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ। ਦੋਹਾਂ ਰੀਪੋਰਟਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ।
Lockdown
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਅਪਣੇ ਸਖ਼ਤ ਰਵਈਏ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਖ਼ੂਬੀ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਦੁਗਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਪਣੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦਾ ਲੋਹਾ ਹੀ ਨਾ ਮਨਵਾਇਆ ਸਗੋਂ ਦਿਮਾਗ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ, ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ?
ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਕੀ ਕੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਓਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਜੋ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਤੇ ਕੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਪਿਆ ਹੈ? ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ? ਜੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਜਦ ਸੱਭ ਕੁੱਝ (ਸਿਵਾਏ ਸਦਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ) ਖੁਲ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਡਿੱਗ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਹੈ?
ਕੀ ਅੰਕੜੇ ਸੱਚ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿਚ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੀਨ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ 1.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 7 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ?
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁਛਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ 2009 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਟੁਟ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਖਿਆ ਸੀ? ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
