ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਪਣੀ ਜਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ?

ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਹੀ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਰੁਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ੋਰਟਿਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡੇਂਗੂ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਉਤੇ ਰਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇ ਹਫ਼ਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਕਸ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਜੁੜਵਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਦਾ ਦੇਹਾਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫ਼ਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦਿਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿਚ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਕ ਬੱਚਾ ਜਿਊਂਦਾ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਅੱਜ ਆਮ ਭਾਰਤੀ, ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਸੋਜਨਾ-2017 ਵਿਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਟੀਚੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 2025 ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ 'ਭਰੋਸਾ' ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.5% ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦਕਿ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਇਹ 3% ਤਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਖ਼ਾਮੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕੋਈ ਕੌਮੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੈਅ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੇਂਦਰ, ਇਕੋ ਸੰਸਥਾ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ। ਇਸੇ ਕਮੀ ਸਦਕਾ ਹੁਣ ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਉਹ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਸੁਖੀ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਦ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਿਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਕਸ ਅਤੇ ਫ਼ੋਰਟਿਸ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਕਿਸੇ 5 ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਸਤਾ ਇਲਾਜ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਕਸ ਵਿਚ ਡੇਂਗੂ-ਪੀੜਤ ਬੱਚੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਵਰਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 5 ਤਾਰਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਸਪਤਾਲ ਹੁਣ ਜਦ ਚਲਾਏ ਹੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚਲਣ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਉਪ੍ਰੰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੱਥ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ, ਜੋ ਇਸ ਪੇਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਖ਼ਿਦਮਤ (ਸੇਵਾ) ਵਜੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।ਇਥੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਏਮਜ਼ ਅਤੇ ਪੀ.ਜੀ.ਆਈ. ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਾਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।  -ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ