(ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੰਗੇ )
ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਦਾਵਰੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 5 ਗੁਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਗਦਾ ਹੈ (ਗੋਦਾਵਰੀ-100 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਂ-60 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼, ਸਤਲੂਜ+ਬਿਆਸ+ਰਾਵੀ-34.3 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼) ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਰਾਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ ਕਾਵੇਰੀ ਨਦੀ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਦੇ ਅਪਣਾ ਹੱਕ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵੰਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਨ-ਰੀਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਿਆਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ Seervai@s 3onstitutinal Law of 9ndia ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਹੈ। ਉਂਜ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋ ਪੁਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਟਾਹਲੀਆਂ, ਬੇਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰਾਂ, ਰਾਹ ਬੰਨੇ, ਖੂਹ ਖਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਿੱਕ ਸੁੱਕ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸ਼ਰੀਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਰੀਕ ਦੀ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੇਰ ਤਕ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਖਾ ਲਵੇ। ਰਾਹਾਂ, ਖੂਹਾਂ, ਖਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਕਤਲ ਤਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 1966 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਯਮੁਨਾ ਦਰਿਆ ਵਿਚੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉਤੇ ਕਾਹਦਾ ਹੱਕ? ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਘੋਗੜ ਕੰਨੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਜ਼ 8.00 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼. ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤਕਰੀਬਨ 7.00 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, 5.60 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਯਮੁਨਾ ਵਿਚੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 1.10 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਘੱਗਰ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਯਾਨੀਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 14.50 ਐਮ. ਏ. ਐਫ (7.80+5.60+1.10) ਪਾਣੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਬਰ ਨਹੀਂ, ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਜ ਨਹੀਂ। ਗਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਏਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੇਸਲ ਵੱਟੇ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਟਿੰਡ ਵਿਚ ਕਾਨਾ ਪਾਈ ਰਖਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੜ ਕੱਢ ਰਹੀ ਸੀ।
29 ਜਨਵਰੀ, 1955 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਤਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ 1981 ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸ਼ਿਵਚਰਨ ਮਾਥੁਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਿੜਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰਿੜਕਣ ਉਪਰੰਤ ਨਿਕਲਿਆ ਮੱਖਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਬੁੱਸ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਕਹੀ ਤੇ ਤਸਲੇ ਨਾਲ ਤੱਤੇ ਘਾਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਟੱਕ ਲਗਾ ਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤਾ।
ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਈਏ ਅਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਪਣਿਆਂ ਹੱਥੋਂ ਲੁਟਿਆ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਰਾਹੀਂ 3.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 4.5 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਵੱਢਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਹਨੇਰ ਗਰਦੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹੋਣ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ ਮਹਿਜ਼ 4.5 ਐਮ. ਏ. ਐਫ. ਪਾਣੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਮਿਲੇ 11. 2 ਐਮ. ਏ. ਐਫ਼. ਤੇ 7.80 ਐਮ.ਏ.ਐਫ਼ ਪਾਣੀ ਯਾਨੀਕਿ ਮੱਝ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਅਸੀ ਪਾਈਏ, ਗੋਹਾ ਅਸੀ ਚੁੱਕੀਏ, ਛੜਾਂ ਅਸੀ ਖਾਈਏ ਤੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉਤੇ ਆ ਧਮਕਣ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਹੜ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਨਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਢਹਿਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ੍ਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਉੱਜੜੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਤਕ ਨਾ ਸਰੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਏਹੀ ਗਵਾਂਢੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਅਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਲੂੰਬੜੀ ਤੇ ਡੰਡੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਪਣੇ ਵਰਤਣ ਤੇ ਪੀਣ ਜੋਗਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਛਬੀਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲਗਾ ਦੇਣ?
ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਬਥੇਰਾ ਪਿੱਟੇ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪੇ ਪਰ ਮੇਲੇ ਵਿਚ ਚੱਕੀਰਾਹੇ ਦੀ ਕੌਣ ਸੁਣਦੈ। ਨਹਿਰ ਪੁੱਟ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਜੋਗ 5400 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਲਈ ਗਈ। ਸਚਾਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਇਕ ਕਰੋੜ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 31 ਦਸੰਬਰ, 1981 ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਅਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 92 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ) ਲਗਭਗ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁਕਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ 1981 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਹਾਲ ਪਾਰਿਆ ਕਰਨੀ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ ਲੋਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਸੀ। ਕਦੇ ਹੌਲੀ ਕਦੇ ਤੇਜ਼ ਨਹਿਰ ਦਾ ਕੰਮ 1990 ਤਕ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 600 ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਜਸੀ ਉÎੱਥਲ-ਪੁੱਥਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਾਲੀ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਠੰਢ। ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਰਮਿਆਨ 24 ਜੁਲਾਈ, 1985 ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜੋ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸੰਧੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 11 ਮੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ 9.1, 9.2 ਅਤੇ 9.3 ਮੱਦਾਂ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਇਹ ਦਸਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੱਦ 9.3 ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 15 ਅਗਸਤ, 1986 ਤਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਮੱਦ 9.2 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊੁਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਨਹਿਰ ਹੀ ਵਕਤ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਉਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਜਵਾਰੀਏ ਵਾਲੀ ਖਸਿਆਨੀ ਜੇਹੀ ਹਾਸੀ ਹਸਦੇ ਹੋਏ ੇਬੀਬੇ ਚਿਹਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ 1981 ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਰਾਗ ਰਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਅਲਾਪਣਾ ਪਿਆ।
ਸੌ ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਤੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ, ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤਕ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 1955 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1966 ਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1976 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 1981 ਦਾ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ 1985 ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 2002 ਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ, ਨਾ ਮੰਨਣਯੋਗ, ਗਲਤ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆ ਇੰਟਰਾ-ਸਟੇਟ ਹਨ ਯਾਨੀਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਹੱਦਾਂ ਵਿਚ ਵਗਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਧਾਰਾ 246 ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 245 ਅਤੇ 262 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਝਗੜੇ ਉÎੱਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਤੇ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਇਕ ਰੀਜ਼ਨਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਯਾਨੀਕਿ ਇਕ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ?
ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀ ਤੇ ਵਿਗਸਦੀ ਹਰ ਸ਼ੈਅ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਪਿੰਡ, ਹਰ ਕਸਬੇ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਬੂਟੇ ਤੇ ਹਰ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਿÀੂਂਦੀਂ ਸ਼ੈਅ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਾਫ਼-ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਊ ਹੈ ਜਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸੱਭ ਕੋਇ। ਪਾਣੀ ਦਰਿਆਵਾਂ, ਖ਼ੂਹਾਂ, ਨਲਕਿਆਂ, ਜੈਟ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਸੁੰਗੜਦਾ ਸੁੰਗੜਦਾ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਬਿਸਲੇਰੀ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਬੋਤਲਾਂ ਤਕ ਸਿਮਟ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਹੋਰ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਇਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਿਗਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਆਉ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ ਅਗਾਊਂ ਸੋਚੀਏ ਤੇ ਅਪਣਾ-ਅਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਪਛਾਣੀਏ।