
ਸਿਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ 54ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ!!
ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਾਰਥਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੁਣ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਵਰਗਾ ਇਕ ਰਾਜ ਬਣਵਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 50 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ 'ਪੰਜਾਬ ਡੇ' ਨਾ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ੍ਰ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਚੋਭਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਂਦਿਆਂ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿਤਾ ਸੀ, ''ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਦੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।'' ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਫ਼ਿਕਰਾ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਕਢਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇ ਇਹ ਸੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੁਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ 1966 ਵਿਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ, ''ਮੈਂ ਅਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ ਕਿ, 'ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ'...।''
ਸੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੋਹ ਕੇ, ਭਾਖੜਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੋਹ ਕੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਖੋਹ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹੋਰ 'ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ' ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਇਕੋ ਇਕ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।'
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਦਿਤੀ ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵੀ ਹਰ ਉਹ ਹੀਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਛਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਕਿ 'ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ' ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਸੀ ਤੇ ਬਣਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਲਕਿ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫ਼ਤਵੇ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀਆ ਏਨਾ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨੇ ਅਸੰਭਵ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਛਤਾਵਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਨਾਕਾਮੀ ਵਿਚੋਂ ਉਤਪਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਿਚ ਆਈ ਰੁਕਾਵਟ ਕਾਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ' ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਫ਼ਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਲਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ 1966 ਵਿਚ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਕੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ 'ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ' ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ, ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਉਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਪੱਜ ਪਾ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕੋਈ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ :-
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਤਾਬਦੀ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਕੇ, 50 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੇ ਦਿਤਾ। ਮਗਰੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ, ਇਸੇ ਮੱਦ ਹੇਠ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਰੁਧ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਚੁੱਪ ਰਹੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ।
ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਛਾਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ 'ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਵਰਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 10-10 ਸਾਲ ਦੇ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੀ ਨਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲ' (ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ) ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਤੋੜੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਨਾ 1984 ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੀ ਦਿਵਾਈ। ਪੰਜਾਬ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ (ਹਥਕੜੀਆਂ) ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 1966 ਵਿਚ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ, ਨਾਕਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ ਤਾਕਿ ਅਖ਼ੀਰ ਉਤੇ ਆ ਕੇ, ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਲਾਲ ਨੰਦਾ ਦੇ ਸੋਚੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ , ''ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਗ਼ਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰੋ ਤੇ ਮਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾ ਦਿਉ ਤਾਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਮਰ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਏ।''
ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਏਨੀ ਕੁ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿਤਾ ਉਹ ਟੀਚਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੁਲ ਹੀ ਗਈਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਇਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤਾਕਿ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਲਟਕਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਮਨਵਾਏ, ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਿਆਸੀ ਗਠਜੋੜ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿਆਣਪ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਤੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਲਈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸੇ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣਾ ਮੰਨੇਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਤੁਰਤ ਮੰਨ ਲਵੇਗੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ 1985 ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਕੇ, ਦਿਨ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਛਪਵਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ 54 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ਿਜ਼ਾ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਵੀ ਸੀ। ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ 54ਵੀਂ ਵਰੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਸਿਰ ਕਟੇ, ਬੇਜਾਨ ਧੜ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ।
-ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ