S. Joginder Singh ji : ਪੰਥ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ
S. Joginder Singh ji : ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ‘ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹਸਤੀ ਵੇਖੀ ਜੋ ‘ਅਪਣੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ’ ਦੇ ਅਸੂਲ ਤੇ ਚਲਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲੈ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਪਰ ‘ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਮੇਰਾ’ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ.....।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 25 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ 92 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚ ਇਸ ਫ਼ਾਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਨੀ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨਾਲ ਬੜਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਮਿਤ (2015) ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਅਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਕਮਾਨ ਹੇਠ ‘ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਬੜੇ ਢੋਲ ਢਮੱਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਪਹਿਲਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਕਿਸੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਸਨ? ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਵੀ ‘ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ’ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ‘ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾ ਤੋੜੀ। 8, 9 ਅਤੇ 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ‘ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ‘ਜਥੇਦਾਰ’ ਵਲੋਂ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ-ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 21-ਮੈਂਬਰੀ (ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ) ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ‘ਮਾਸਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਹਾਲ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਿਉਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਲਿਐ? ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਰੱਖ ਕੇ, ਗ਼ਲਤ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਠੀਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਬਚਾਈ ਰਖਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਉਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ੀ ਹੀ ਦੇ ਦਿਉ।’’
ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਵਿਚ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲੇ, ‘‘ਤੁਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 50 ਸਿੱਖ ਲਭਣੇ ਹੋਣ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਰਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋਣ ਤਾਂ 50 ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਕੋਈ ਅਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀ ਨਾਂਹ ਨਾ ਕਰਿਉ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਬੜੀ ਖੱਪ ਖਪਾਈ ਮਗਰੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੱਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।’’
ਮੈਂ ਚੁਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕੇਵਲ ‘ਪ੍ਰਧਾਨਗੀਆਂ’ ਤੇ ‘ਸਕੱਤਰੀਆਂ’ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੰਵਰੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਇਹ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਬਣ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੋਚਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ‘ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ’ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਅਪਣਾਈ ਰੱਖੀ।
ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਦਾਹੜੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਝਗੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਖੁਲ੍ਹੀ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਝਗੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਹਾਸ-ਰਸ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ‘ਭਾਈਆ’ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਬੰਦ ਲਿਖ ਕੇ ਖ਼ੂਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਖੱਟੀ ਸੀ। ਬੰਦ ਸਨ:
ਜੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਦਾੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਜੇ ਬੰਨ੍ਹੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਈ ਮੋਮਬੱਤੀ
ਪਿਘਲ ਗਈ, ਜ਼ਰਾ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਤੱਤੀ!!
ਯਾਦ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤ ਸਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾੜ੍ਹੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਖ਼ੈਰ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਉਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਾਹੜੀ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਤੀ ਪਰ ‘ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ’ ਚਲਦੀ ਨਾ ਵੇਖੀ ਜਾ ਸਕੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ‘ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਈਆਂ’ ਚਰਚਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ‘ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ’ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ (ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ) ਤੇ ‘ਤਿੱਤਰ-ਖੋਹੀਆਂ’ ਵਿਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਣਾ ਨਾਂ ਚਮਕਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਕੁਰਬਾਨੀ’ ਵਾਲਾ ਮਾਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਟੱਲਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੀਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ। ਜੋ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੀ ਦਮ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਦਾ ਸੱਚ ਤੇ ਲਾਪਤਾ ਕੀਤੇ ਸਿੱਖ
80ਵਿਆਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਅਸੀ ਅਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਏਨੀ ਭਿਆਨਕ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਸਚਾਈ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਅਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤਾਂ ‘ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਵਰਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੱਚ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ‘‘ਛੱਡੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਰਦੇ ਹੀ ਉਖਾੜਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ?’’
ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ, ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦਕਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੀਟਾਇਰਡ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਤਾਏ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਕੇ, ਉਹ ਅਪਣਾ ਦੁਖੜਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਲਾਪਤਾ’ ਦਸ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਪੋਰਟ ਸਤੰਬਰ, 1998 ਦੇ ‘ਮਾਸਕ ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਵਿਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਭਾਗ, ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ :
‘‘ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸ. ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲੇ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਅਖ਼ੀਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕਿ ‘ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅੰਤ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ‘ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਨਾ ਤੋੜੀ। 8, 9 ਅਤੇ 10 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ‘ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਜਾਂ ‘ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਹੋਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਈ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਲੋਕ ਫੜੇ ਗਏ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਬੁੜੈਲ ਜੇਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੱਝ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਹੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪਣਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ‘ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਚੁੱਪੀ ਵੱਟ ਗਏ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ 8 ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਵਿਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਬੁਕ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਥਾਂ ਆਖ਼ਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਦਰਦੀ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਫ਼ਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਵਨ ਵਿਚ ਥਾਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਦੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹਾਲ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। 3200 ਦੇ ਲਗਭਗ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਲਫ਼ੀਆ ਬਿਆਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 700 ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕੱਟ ਸਬੂਤ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਅਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਲਗਪਗ 90 ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਦਿਤੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੁਰਦੇਹਾਣੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਘੀ ਵਕੀਲ ਮਿਸਿਜ਼ ਇੰਦਿਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਦੌਰ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਝਲਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ।’’
ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਉੱਘੀ ਵਕੀਲ ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 7-8 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਸਪੋਕਸਮੈਨ’ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਾਂ ਲਿਆ। ਇੰਦਰਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ, ਆਪ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਵੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਲੋਕ, ਅਪਣਾ ਅਪਣਾ ਸੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾ ਫ਼ਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ‘ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ’ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ (ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ‘ਸਰਬੱਤ ਖ਼ਾਲਸਾ’ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 2003 ਦੀ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ)। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿਤੀ ਤੇ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਹੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ‘ਲਾਪਤਾ’ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਨ ਭੇਂਟ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੱਚ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਪਰ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਅਗਨ ਭੇਂਟ’ ਹੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਪਾਰ ਬੁਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਟੁਟ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖ (ਅਕਾਲੀ) ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉਸੇ ਰਾਹ ਚਲ ਪਈ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਪ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਕਮਸ਼ਿਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਇਹ ਰੀਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਸਿੱਖਾਂ ਉਤੇ ਹੋਏ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਤੇ ਹੁਣ ਅਖ਼ੀਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨਿਜੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਅਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ, ਇਸ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣੇ ਤੇ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸੈਕਟਰ 10-ਏ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰ 10-ਡੀ ਵਿਚ। ਸੱਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 9 ਵਜੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਉਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਕ ਦਿਨ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਤ ਸਾਢੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ। ਮੇਰੀ ਜਾਗ ਖੁਲ੍ਹ ਗਈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸਹੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੈ? ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਹੋਵੇ।
ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀ ਜਲਦੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਇਕ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ। ... ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੀਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਉਤੇ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ। ਤੁਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਆ ਜਾਉਗੇ ਤਾਂ ਇਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀ ਅਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਇਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੇਜੋ।’ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਏਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਪਰ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿਤੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ।’’
ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।’’
ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ‘‘ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਥਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਥ ਦਾ ਕੇਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਲਉਗੇ...।’’
ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਕਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀ ਅਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੀਕ ਕਿਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਣੀ ਕਲਮ ਦੀ ਸੱਚੀ, ਸੁੱਚੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਜ਼ਲਾਲਤ, ਝੂਠ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰਪੁਣੇ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੈਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਦੇ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨਾਂਹ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੱਡੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ (ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਤੈਅ ਸੀ) ਪਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾੜੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਕਾਬਲ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਦ ਉਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਰੀਫ਼ਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨਿ੍ਹਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦੀ ਹਰ ਰਿਉੜੀ ਅਪਣੇ ਆਪ ਲਈ, ਪ੍ਰਵਾਰ ਲਈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਲਈ ਤੇ ਚਮਚਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਸਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਖ਼ੂਬ ਹਨ ਤੇ ਚੂਪੀ ਹੋਈ ਛਿੱਲੜ ਵਾਂਗ ਸੁਟ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਅਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਖਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਜ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਖ਼ਿਆਲ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਿਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਤੇ ਦੂਰ-ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਅਕਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਥ ਪੰਥ ਕੂਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੱਚੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿਚ ਹਰ ਵਾਰ ਰੋੜੇ ਹੀ ਅਟਕਾਏ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਪੰਥਕੋ! ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ!!
(For more news apart from On thinking the best of the cult Presiding Justice Kuldeep Singh News in Punjabi, stay tuned to Rozana Spokesman)
