ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰੀਲਮੈਂਟ, ਬਹੁਤੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ!
ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਦਾ ਆਰੰਭ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਯੁਗ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚੀ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਜ-ਪਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹੀ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੰਦੀਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਲਈ ਤਾਕਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵੇ।
VOTE
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜਾ ਲੋਕ, ਦੂਜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਾਗਾਰ, ਬੰਦੀਖ਼ਾਨੇ ਜਾਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੁਟਿਆ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ, ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾ ਦੇੇਂਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਚੋਰਾਂ, ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਕੰਨ, ਨੱਕ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤਾਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਪਣੇ ਕਟੇ ਹੋਏ ਹੱਥ, ਨੱਕ, ਕੰਨ ਸਦਕਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਕਾਰਨ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਕਾਰਾਵਾਸ (ਜੇਲ) ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੇਵਲ ਤਖ਼ਤਾ ਪਲਟਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਰਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
Jail
ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿਚ, ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਦੇ। ਜਦ ਕਾਰਾਗਾਰ (ਕੈਦ) ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਾਹਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ? ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵਖਰੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਨਹੀਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਉਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਣਾ ਵਕੀਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸੁਟ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Aressted
ਜੱਜ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਂਦੇ, ਬੱਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪ ਮੰਨਦੇੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਾਈਲ ਵਿਚ ਕਾਗ਼ਜ਼ ਜੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰੀ ਜਾਉ, ਇਨਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਉ। ਸੋ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲੋਕ ਵੀ ਜਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦੂਰ ਤਕ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭੇਸ ਵਟਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੈ (ਤਾਕਿ ਅਨਿਆਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਨਾਲ), ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜਦ ਇਨਸਾਫ਼ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਸਫ਼ (ਜੱਜ) ਅਤੇ ਫ਼ਰਿਆਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕੈਦਖ਼ਾਨੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਬੇਦੋਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ।
Supreme Court
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤਕ ਇਸ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸ ਨੂੰ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੂਸੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਜਿੰਨੇ ਕੈਦੀ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਥਾਤ 118.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ (70 ਫ਼ੀ ਸਦੀ), ਇਸ ਲਈ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। 2019 ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਉਤੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਕ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,30,487 ਸੀ ਜੋ ਕੁਲ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ 69.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਉਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚਣਾ ਕਰਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ 6818.1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੈਦੀ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ 700 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਤਾਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਉਤੇ ਪੈ ਹੀ ਗਿਆ।
Supreme Court
ਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕਰੋਟ ਵਿਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਯੂ.ਯੂ. ਲਲਿਤ ਅਤੇ ਕੇ. ਐਮ. ਜੋਜ਼ਫ਼ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ, ਕੁੱਝ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫ਼ਾਇਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ‘ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦ’ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਭੀੜ, ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਛਾਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਗੁੰਡਾ ਬਰੀਗੇਡਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ।
jail
ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਅਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਡਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ‘ਜਾਬਰ’ ਕਹਿ ਕੇ ‘ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਞ’ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦਾਂ, ਨਿਰਦੋਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਚੱਕੀ ਪੀਹਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਇਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਰਿਹਾਅ ਵੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।
Arrest
ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਵਰਗੀ ਜੁਰਅਤ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਿਆਂ ਹੀ। ਬਲੂ-ਸਟਾਰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ 84 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਕੈਦ ਵਿਚ ਸੁੱਟੀ ਰਖਣਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਲਾਹ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਕੈਦੀ ਰਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋਣ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਸਮੇੇਂ ਰਖਣਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਝਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਅੰਦਰ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਵੀ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਇਕਾਂ, ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
