ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ (ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ) ਵਿਰੁਧ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ, ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਵਿਖਾ ਦਿਤੀ, ਉਸ ਵਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਇਹੀ ਲਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹਾਕਮ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ‘ਅਜੇਤੂ, ਮਹਾਂਬਲੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ’ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਸਮਾਅ ਜਾਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਚਾਹੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਕ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਵੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਅਥਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਠੀਕ’ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ।
Farmer protest
ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅਪਾਰ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਸਾਹਮਣੇ ਅੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਏਨੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ ‘ਸੋਧਾਂ’ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਅੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਹ ਕੁੱਝ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਾਕਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਬੜੀ ਅਫ਼ਸੋਸਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਲਏ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਏਨੀ ਅੜੀ ਕਿਉਂ? ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਲਬਾਤ ਟੁੱਟਣ ਜਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹਨ ਕਿ ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁੱਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿਚ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਉਠਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖੀ ਸੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣੀ।
FARMER PROTEST and PM Modi
ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਯਾਦਾਂ ਦੁਹਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੁਪਿਆ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਨੇ ਤੋਂ ਵਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਆਨਾ ਲੈ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਜੋ ਦੇ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿਚ ਧੇਲੇ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦੇਣਾ ਮੰਨ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਕਰਖਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਲਉ, ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੇਸ਼ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ‘ਲੈ ਦੇ ਕੇ’ ਕੀਤੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਮਿਸਾਲਾਂ :
Akali Dal
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਰਲ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਹੀ ਉਸ ਮੰਗ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਇਕ ‘ਨੀਤੀ’ ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਤਾਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਈ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਖ਼ੈਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਸਮੇਂ ਹੀ, ਸਿੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਅਪਣੀ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹਿਰੂ, ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਖੁਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ (ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਥੇ ਵਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ), ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਪੂਤ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ। ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ‘ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ’ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਦੇਸ਼-ਕਾਲ (ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਰਾਜ ਤੇ ਅਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ) ਦਿਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਥੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਨਿੱਘ ਮਾਣ ਸਕਣ।’’ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ :
Indra Gandhi
(1) ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਸਿੱਖ : ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿਪਾਹ-ਸਾਲਾਰ ਤੇ ਨਹਿਰੂ-ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡੂਲਡ-ਕਾਸਟ (ਦਲਿਤ ਹਿੰਦੂਆਂ) ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਉ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਤੇ ਜਾਣ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਟੇਲ ਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਚ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਲਈ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਕਿਥੋਂ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ (ਹਿੰਦੂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ) ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਏ? ਇਤਰਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਥਿਤ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ, ਸਿੱਖੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹ¾ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅੜ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਦ ਤਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਚਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਅਖ਼ੀਰ ‘ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ’ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਫ਼ਾਰਮੂਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਹਰੀਜਨਾਂ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਲਉ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਲਿਤ ਸਿਖ ਹੈ ਵੀ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਮੰਨ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਤਕ ਵੀ ਹਾਲਤ ਉਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦਲਿਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿਤੇ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਹਨ।
2. ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ :- ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਰਲਾ ਘਰ ਵਿਖੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾਉਣ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਭੋਲੇ ਜਹੇ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਖਰੇ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।’’ ਜਦ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਬੋਲੇ, ‘‘ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਅਸਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ।’’
ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਿਰਾਸ਼ ਜਹੇ ਹੋ ਕੇ ਉਠ ਪਏ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਸਨ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜ਼ਦਾਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੋਲੇ, ‘‘ਕਿਉਂ ਅਪਨੇ ਕੋ ਹਿੰਦੂਉਂ ਸੇ ਅਲੱਗ ਕਰ ਕੇ ਸੋਚਤੇ ਹੋ? ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਅੱਬ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਮਾਨ ਲੋ। ਸਿੱਖ ਤੋ ਹਿੰਦੂਉਂ ਕੋ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਹੀ ਬਨਾਏ ਗਏ ਥੇ। ਅੱਬ ਆਪ ਕਾ ਕਾਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਅਪਨੇ ਆਪ ਕੋ ਅਲੱਗ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮਾਨ ਲੋ। ਫਿਰ ਆਪ ਕੋ ਅਲੱਗ ਸੇ ਕੁਛ ਮਾਂਗਨੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਆਪ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਮੇਂ ਯੇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕੋ ਵਿਸ਼ਣੂ ਜੀ ਕਾ ਚੌਧਵਾਂ ਅਵਤਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ। ਫਿਰ ਅਲੱਗ ਕੀ ਸਭ ਬਾਤ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।’’ ਗਿ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਅਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰ-ਜਵਾਬੀ ਲਈ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਡਾਢੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਚਲੇ ਆਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ।
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਂਜ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਾਂਗ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਦਵੀਆਂ ਮਲ ਲਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪਰ ਲੜ ਕੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੋਕਦੇ-ਰੋਕਦੇ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਸ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ, ਗਿ. ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫ਼ਰ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਗੋਕੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਫ਼ੇਰੂਮਾਨ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਤੇ ਅਖ਼ੀਰ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੱਜੀ ਬਾਂਹ ਗਿ. ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲ ਭੱਜ ਪਏ। ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰ ਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਮਾ. ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨਹਿਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਟੇਲ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ-ਹਮਾਇਤੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਦੁਰਗਾ ਦਾਸ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ‘ਫ਼ਰਾਮ ਕਰਜ਼ਨ ਟੂ ਨਹਿਰੂ’ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਪਿੱਠ-ਭੂਮੀ ਵਿਚ ਵਾਚਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ....? (ਚਲਦਾ)
ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
