ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਖੁਲ੍ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਵਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਜਿਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਅਤੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Dr BR Ambedkar
ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਅਦਾਰੇ ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ, ਵਿਧਾਨ ਪਲਿਕਾ ਤੇ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਹੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਰਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਅੰਗ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਭ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚਾਰੇ ਥੰਮਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ, ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਏਅਰਪੋਰਟਾਂ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਣੇ ਨਿਜੀ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹਨ।
Indian democracy
ਹੁਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 70 ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁਕਿਐ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦਿਆਂ-ਪਾਉਂਦਿਆਂ। ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਕਿਥੇ ਕਿਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸੇ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਅਪਣੀ ਵੋਟ ਭੁਗਤਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਨੋਟਾ ਦਾ ਬਟਨ ਨੱਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ।
elections
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਿਤੀ ਪਹਿਲ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਤਰਜੀਹ ਦਿਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ (ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ) ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੁੱਖ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਸੱਭ ਮਹਿਜ਼ ਇਕ ਰਾਜਨੀਤਕ ਡਰਾਮਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਚਾਲ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੋਣ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਗ਼ਰੀਬੀ ਹਟਾਉ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁਕਿਆ ਹੈ।
democracy
ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਜਾਏ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਚੁਣੀ ਗਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿੰਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ ਹਨ। 100 ਦਿਨ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ, ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਵਾਅਦੇ ਸਨ। 2014 ’ਚ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ’ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੀ ਗਈ ਪਰ ਵਾਅਦੇ 2014 ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵਧਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦਰਸਾਏ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਉੱਪਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਤੰਤਰ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
bjp
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘਾੜਿਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੁਧ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਸੌਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ? ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਇਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਥੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਾਇਦਾ? ਹੁਣ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰੁਧ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੁਲ-ਰੁਲ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ।
LAW
ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਉਤੇ ਚਲਣ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਏਨਾ ਕੁੱਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਰੁਲਣ ਤੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਲੋਕੰਤਤਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਟੂ ਟੋਲੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕੰਤਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 97810-48055
