(ਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਏ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ

(ਕਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ)
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹਰ ਸੁਜਾਤਾ ਰਾਏ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ, ''ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 0.9-1.2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।'' ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਖ਼ਰਚੇ ਮਿਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ 15 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਤਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਅਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਜੀ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਤਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤਕ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 5 ਤੋਂ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੌਲਦਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਿਹਤ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਪਰਲੇ ਵਰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਦਿ ਦੇ ਅਪਣੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹਿਫ਼ਾਜ਼ਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਵਿਹਲ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ?
ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ 2025 ਤਕ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਕੁੱਲ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਸੈਫ਼ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਏਨੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ? ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲ ਵਹਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ (2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ) ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਚੌਥਾਈ (ਜਾਂ ਹਰ ਪੰਜਵਾਂ) ਬੀਮਾਰ ਆਦਮੀ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਵਰਤਮਾਨ ਖ਼ਰਚ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ 5.99 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ 2025 ਤਕ 2.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨੇ, ਇਹ ਅਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। 71ਵੇਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰੀਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਪਣੇ ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ 100 ਰੁਪਏ 'ਚੋਂ 64 ਰੁਪਏ ਪੱਲਿਉਂ ਖ਼ਰਚਦਾ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 192 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੱਖੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 183ਵਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਉਤੇ 64 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲੋਕ ਅਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚੀਨ 'ਚ ਇਹ ਰਕਮ 32 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਚ 25 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ 1.6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿਚ 42 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਬਦਤਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਖ਼ਰਚਾ 267 ਡਾਲਰ ਹੈ ਜਦਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ 731 ਡਾਲਰ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ 1318 ਡਾਲਰ, ਦਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ ਵਿਚ 1148 ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਪਛੜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀ ਅਪਣੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀ ਨਿਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਦੈਂਤਾਂ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਦਾਅ ਉਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਮੌਤੇ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿੱਤਰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਟਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਨਿਜੀ ਸ਼ਾਹੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਜੀਅ ਅਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਮੁਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 6 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਉਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰ ਕੇ ਅਪਣੀ ਚੱਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 267 ਡਾਲਰ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਖ਼ਰਚ ਸਿਰਫ਼ 17 ਡਾਲਰ (1100 ਰੁਪਏ) ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ 85 ਡਾਲਰ (5500 ਰੁਪਏ) ਖ਼ਰਚਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾਗਰਿਕ ਤਕ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਆਲ ਜੰਜਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਖਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਕਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੀ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ 'ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ' ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਹੋ ਪੈਮਾਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 1000 ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਨਮ ਲੈਣ ਸਾਰ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੱਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਕੇਰਲ 'ਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 1000 ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ਼ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਗੋਆ (13 ਬੱਚੇ) ਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਉਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (21 ਬੱਚੇ) ਅਤੇ ਚੌਥੇ ਉਤੇ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (24 ਬੱਚੇ) ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਤੱਥ ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੱਛੇ 7, 13, 27, 29 ਹਨ। ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਮਾਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬਾ (ਹਰਿਆਣਾ) ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਥੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸੱਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਪਿਛੋਂ 34 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 33 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਤੱਥ ਹਨ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 5 ਸਾਲ ਤਕ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ 43 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 41 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਹੈ। 1000 ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 35 ਅਤੇ 47 ਹੈ। ਕੁਪੋਸ਼ਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੌਮੀ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 71.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਬੱਚੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ ਅਤੇ 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 62.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਬਾਲਗ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਲਿੰਗ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਰਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਫਾਡੀ ਹਨ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ 1000 ਮਰਦਾਂ ਪਿਛੇ 1047 ਔਰਤਾਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 860 ਹਨ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ 2015-16 'ਚ 840 ਸੀ।
ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅਮੀਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ-ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਵੀ। ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਇਹ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਮਾਡਲ ਭਿਆਨਕ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਊਬਾ ਹੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ 5.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ 6.4 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਸਾਮਵਾਦੀ ਮੁਲਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 1000 ਪਿਛੇ 2.4 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਕਿਊਬਾ ਅਪਣੇ ਬਜਟ ਦਾ 50 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਬਾ ਦਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਮਿਸਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਬਿਹਤਰ। ਉਹ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ 'ਚ ਮਦਦ ਵੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ਵਿਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ਟਾਈਮਜ਼ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਊਬਾ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 102 ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ 1.85 ਲੱਖ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ (ਡਾਕਟਰਾਂ) ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਿਸ਼ਨ ਉਤੇ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਊਬਾ 'ਚ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ 6.4 ਡਾਕਟਰ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 10000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ 6 ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਯੂਨੈਸਕੋ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ 1000 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਆਖ਼ਰ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਹਾਕਮ ਅਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ? ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਰੰਗ ਬਦਲੇ, ਚਿਹਰੇ ਬਦਲੇ ਪਰ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਤੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹੀ ਰਿਹਾ। ਸਗੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਸਨਅਤ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿਤਾ ਜਿਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਉਸਰ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਤਕ, ਸੂਪਰਸਪੈਸ਼ੈਲਿਟੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜਿਥੇ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਥੇ ਅਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰੱਦਦ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਬਾੜਘਰਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ਉਤੇ ਦੇ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਨਵਜੰਮੇ ਬਾਲਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਬਾਝੋਂ ਮੌਤ ਦੀ ਡੋਲੀ ਪੈਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ (ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ) ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਗੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਿਭਾਉਣ ਹਿੱਤ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।  ਸੰਪਰਕ : 93544-30211