ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ।
ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤਕ ‘ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ’ ਜਾਂ ਅਰਬੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 2.0, 2018 ਤੋਂ 2021 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ। ਸੂਡਾਨ, ਅਲਜੀਰੀਆ, ਜਾਰਡਨ, ਮੋਰਾਕੋ ਤੇ ਟੁਨੀਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਰੋਸ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਉਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾ ਰਹੇ। ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਘਾਟਾ (ਮਿਊਚੁਅਲ ਟਰੱਸਟ ਡੈਫ਼ਿਸਿਟ) ਅਪਣੀ ਚਰਮਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਸਟੇਜ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਰੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਪਸੀ ਭੇਦਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਇਕਜੁਟਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਮੱੱਧ-ਏਸ਼ੀਆਈ ਅਤੇ ਉੱੱਤਰੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ, ਜਾਤੀ, ਮਾਇਕ ਤੇ ਲਿੰਗ ਵਖਰੇਵਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇਕ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪਾਸਿਉਂ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵਰਗੇ ਸਮਝਦਾਰ ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ ਵਿਚ ਪਹਿਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਹੱੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕਹਿਰੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਅਡੋਲ ਤੇ ਦਲੇਰ ਹਨ। ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁੱੱਲ੍ਹ ਕੇ ਟੂਲਕਿੱਟਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਡੂੰਘੀ ਅਵਸਥਾ (ਡੀਪ ਸਟੇਟ) ਨਾਲ ਗਹਿਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਨਮਾਨੀ ਘਿਰਣਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਦੋਵੇਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਯਤਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
Farmers Protest
ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਅਲੋਪ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਅਣਥੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਣਦੇਖੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜੁਟੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਵਿਚ ਰਲ ਕੇ ਕੁਚੱਜਾਪਣ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਪਰਦਾਫ਼ਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਹਾਇਤਾ (ਪੌਪੂਲਰ ਸਪੋਰਟ) ਅਨੁਕੂਲ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। (ਹਾਈਡਰਾ ਹੈਡਿਡ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ) ਬਹੁ ਸਿਰੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਿਖਾ ਸੁਚੱਜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਪੱਲ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਊਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕਿ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹੇ। ਸੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਰਬ ਸਪਰਿੰਗ 2.0 ਵਿਚ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ।
Farmers Protest
ਸਰਕਾਰੀ ਦਬਿਸ਼ ਦਾ ਡਰ ਵੱੱਡੇ ਇਕੱੱਠਾਂ ਨਾਲ ਘੱੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਲਪੇਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਸਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੱੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।
ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਰੰਗ-ਰੂਪ, ਪੈਸਾ ਤੇ ਲਿੰਗ-ਪੁਲਿੰਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਦ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰੇ।
ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਕਿ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਛੋਟੇ ਲੱਗਣ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਬੀ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 1.0, 2010 ਤੋਂ 2012 ਵਿਚ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਸਨ :-
ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿਤਾ।
ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲੀਬੀਆ, ਯਮਨ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਗਈ ਤੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਗਈ।
ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੇ ਪੀਲੀ ਜਰਸੀਧਾਰੀ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਡੋਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਹ ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਲੈਗਜ਼ੀ ਨਾਵਾਲੀਨੀ ਦਾ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰਤਾ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਵੇਖ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਰਵ ਏਜੰਟ (ਇਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਾਤਕ ਜ਼ਹਿਰ) ਸਹਿਣ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨਵਾਲੀਨੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਜੂਲੀਆ ਨਵਲਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਕੱਢ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ।
Farmers Protest
ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ, ਜਿਥੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕਰੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨਾਂ-ਮਾਤਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਡੱੱਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦਾ ਅਵਾਮ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1975-77 ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ੰਮਤ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਰੰਗ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਉਠੇ ਵਾਵਰੋਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਟੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੋਣਵਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਦੀਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ ਮਾੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰੱੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਹੁੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱੱਠਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਝੂਠ, ਫ਼ਰੇਬ ਤੇ ਮੈਕਾਈਵਲੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨਾ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਅਫ਼ਸੋਸਜਨਕ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਾਤਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਿਵਲ ਰਾਈਟਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਜੂਨੀਅਰ ਤੇ ਬੇਪਨਾਹ ਝੂਠੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਰੰਗਭੇਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰਤ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੀਰ-ਭੈਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣ ਪੂਰੇ ਪੇਂਡੂ ਵਰਗ ਦੀ ਆਰਥਕ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਜੂਝਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੋ ਕ੍ਰੌਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਹਰ ਵਸਤੂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫ਼ੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਈ. ਆਈ.ਏ ਜਾਂ ਇਕੋਨਾਮਿਕ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਐਸ.ਆਈ.ਏ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਘਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱੱਲ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤੀ ਅਧੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੁਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 40 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਿੱੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱੱਟੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱੱਖਿਆ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬੇ-ਹਿਸਾਬੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਤੋੜ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀ ‘ਸ਼ਿਪ ਟੂ ਲਿਪ’ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮੋਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚੋ ਇਕ ਹਾਂ। ਪੈਨ ਏਸ਼ੀਅਨਇਜ਼ਮ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ‘ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀ ਹਾਂ’ ਤੇ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪਛਮੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ‘ਮੈਂ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ’ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਤਨ-ਮਨ ਵਾਰ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵਰਗੀਆਂ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਖੱਬੇਪੱਖੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੱਪਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਚੁੱਪ-ਚਪੀਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਭਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ
ਸੰਪਰਕ : 73476-39156
