ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ (ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ)।

ਉਪਰਲੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲ ਹਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਵਾਕਿਆ ਹੋਣ (ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਹਥਿਆਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣ)। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੇਮੀ, ਸਿਖਿਆ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨੀ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸੌ ਸਾਲ ਲੜੇ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀਅਤ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀ ਹਰ ਪਲ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਹਿੰਮਤੀ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥਾਂ, ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫ਼ਲੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਤਰੱਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਅਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਦੋ ਕੁ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁਗਣੀ (ਡੇਢ ਕੁ ਲੱਖ) ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਪਰਥ ਫੇਰੀ ਮੌਕੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਥ ਪਰਥ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।  ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਤਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਧਰਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਮਹਾਨ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਯੂ.ਕੇ. ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 2ed time Stories ਦੇ ਦਸ ਦਸ ਸੰਸਕਰਣ ਛਾਪ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਸਚਿੱਤਰ ਛਾਪ ਦਿਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਨਿਰੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਖ਼ਿੱਤੇ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਜਫ਼ਰ ਜਾਲੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਕਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਸਮੇਂ ਝਾਗੀਆਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਜ਼ਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੀ ਇਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੂਬੜੀ ਅਜੋਕਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ (ਜੋ ਕਦੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ)। ਕਈ ਨਿਰੋਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਕੇ ਬਣਾਈ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਵੀਹਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ। ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਨੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਦਾਦੀ (ਨਾਨੀ) ਬੋਲੀ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਾ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ।
ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ, ਅਮੀਰਾਂ-ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਵਾਤਾਅਨੁਕੂਲ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਾਧਿਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਭੁਲਾ ਹੀ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਸਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਕੇ.ਪੀ.ਐਸ. ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਦਰਿੰਦੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਦੈਂਤ ਅਤੇ ਰੌਸ਼ਨ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਚਾਹਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ ਉਕਸਾਇਆ ਤਾਂ 'ਆਈਲੈਟਸ' ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਧੜਾ-ਧੜ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੇ ਨਿਜੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹਨ। ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੜਕਣ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਚੰਦੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਰਚੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਢਾਂਚਾ, ਵਿਕਸਤ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਮਾਪੇ ਇਹੋ ਅੱਕ ਚੱਬਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਹੈ। 52 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹਨ। ਹੁਣ ਚੋਣਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਾਰੂੰ ਦਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤਕ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਿਚ ਸਿਖਿਆ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਹੱਕ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 10-12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤਕ ਬੱਚਾ ਅਪਣੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਵੜਦਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਨਾਲੋਂ ਨਿਖੇੜਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਨਿਰਾ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੀਹੋਂ ਲੱਥੀ ਸਿਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਤਬਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤਿਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ, ਝੱਖੜਾਂ ਵਿਚ ਰੱਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪੀ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਉਰਦੂ ਲਈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੰਪਰਕ : 98156-20515