ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਸ: ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ ਸੀ ਐਸ ਦਾ ਨੋਟ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਾਅਦ 1925 ਵਿਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਕਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਸਨ।
SGPC
ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਰਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ? ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਪੰਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ।
The Punjab Gurdwara Act of 1925 must be repealed completely
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਕਸੂਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਈ ਰਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਰਹਿਤ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
1925 ਦਾ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ ਪੰਥਕ ਲੋਕਰਾਜੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਅਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਅਪਣੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਪੰਥਕ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
Sikh Gurdwara Act
ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ :
1. ਇਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਯੋਗ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਹੋਵੇ।
2. ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਅੰਕਿਤ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵਿਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਕੇ ਵਧੇਰੇ ਤਾਕਤ ਸਥਾਨਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪ ਇਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਰੰਭੀ ਸੀ।
Gurdwara Sahib
3. ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖ਼ਾਲਸੇ ਭਾਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸਥਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਰਖਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੂਜਾ ਅਸਥਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਨਿਰਮਲਿਆਂ, ਨਾਨਕ ਪੰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Sikh
4. ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ, ਗੁਰਦਾਵਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਰਾਜਸੀ ਲਾਲਚ ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅਪਣਾ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਰੂਪ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਵਿਸ਼ਵ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੱਲੇ ਡਿਗਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ।
5. ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਢੁਕਵੀਆਂ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
6. ਸਾਰੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਿਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਗੁਰਮਤੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਵਲ ਕੇਂਦਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੂਹਰੀ-ਤੀਹਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਅਸਿਧੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਚੁਣਵੇਂ ਵੋਟਰ ਹੋਣ, ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਣ।
Sikhs
7. ਸਹਿਜਧਾਰੀ, ਉਦਾਸੀ, ਨਿਰਮਲੇ, ਨਾਨਕਪੰਥੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੱਭ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ (ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ) ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਥਾਨਕ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਅਰਥ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਰਹਿਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦਿਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਗਜ਼ਟ ਵਿਚ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤਾਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਨੈਤਿਕ ਗੌਰਵ ਵਧ ਸਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਿਰਾਰਥਕ ਵੋਟ ਵਾਂਗ ਵਿਖਾਵੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ।
SGPC
8. ਨਵੇਂ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਲ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਸਦਕਾ ਜੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਲ੍ਹਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਣਾ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Sikh
8. ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਇਹ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦਵਾਰੇ ਜੋ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਨ ਜਾਂ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਵੀ ਅਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿ ਸਕਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦਵਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਧਰਮ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਅਗਵਾਈ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ. ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ (ਆਈਸੀਐਸ)
