ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੀ ਹਰ ਥਾਂ ਸਨਮਾਨ ਯੋਗ ਅਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਪਰ ਗ਼ੁਲਾਮਦਾਰੀ ਯੁਗ ਔਰਤ ਗ਼ੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਯੁਗ ਵਿਚ ਔਰਤ ਇਕ ਐਸ਼ੋ-ਇਸ਼ਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ, ਧਾਰਮਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਨੀਤੀਵਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਸੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਪਰ ਅਣਜੰਮੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
International Women's Day
ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਰੰਗ, ਨਸਲ, ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਭਿੰਨ-ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।’’ ਪਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਦਰ ਖੁਲ੍ਹਣ ਬਾਦ, ‘ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਕਰਨ’ ਹੋਣ ਬਾਦ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 73 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੇ ਅੱਜ! ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤ ‘‘ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਛੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।’’ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਆਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਨਾਗਰਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
International Women's Day
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ, ਭਾਵੇਂ-1910 ਵਿਚ ‘ਕੋਪਨ ਹੇਗਨ’ ਵਿਖੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਜਿਸ ਦੀ ਨਿਧੜਕ ਆਗੂ ‘ਕਲਾਰਹ ਜੈਟਕਿਨ’ ਸੀ, ਦੌਰਾਨ ਬਝਿਆ। ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਲੋਂ 8-ਮਾਰਚ 1911 ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ 164 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖੋਂ 8 ਮਾਰਚ 1857 ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਸੂਤੀ ਮਿਲਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਵਲੋਂ 16 ਘੰਟੇ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
National Women's Day
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਮੈਨਹਟਨ’ ਵਿਖੇ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 10 ਘੰਟੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿਚ ਇਹ ਦਿਨ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਕਮੁਠਤਾ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਸਦਕਾ ਹੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਔਰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਹੋਏ ‘1967 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਵਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ, ਜੋ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਇਕ ਮੱਤਾ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ‘8 ਮਾਰਚ 1975 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1985 ਤਕ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਔਰਤ ਦਿਵਸ, ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰੀ, ਉਨਤੀ ਤੇ ਅਮਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਦੇ 46 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਦ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।
ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਕਈ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 1911 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ (2021) ਪਿਛਲੇ 110 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਰਤ ਲਹਿਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਤੇ ਵੀ ਪੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ‘ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਰਵੇਖ਼ਣ ਰੀਪੋਰਟ (7-ਅਗੱਸਤ 2020) ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ -190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 177ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ-2005 ਵਿਚ 26.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤ ਕਾਮੇ ਸਨ ਤੇ 190 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਭਾਰਤ 168-ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਸੀ।
ਸਾਲ-2010 ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ 174ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿਚ ਇਸਤਰੀ ਕਾਮੇ 38.9 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 20.1 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਚੀਨ ਵਿਚ 43.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ 21.4 ਫ਼ੀ ਸਦੀ (ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ 20.3 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਨੇਪਾਲ 55.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ 34.7 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 30.5 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤ ਕਾਮੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਔਰਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਮੋਹਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਮੰਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਣਸੁਖਾਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਪਣੀ ਆਰਥਕਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਿਥੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮਰਦ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ।
ਏਨੀ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ-ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ-ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਸਮਾਜਕ ਰੁਤਬੇ ਅੰਦਰ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6.4 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ 60 ਤੋਂ 65 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ। 2015-16 ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 145 ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਵਾਰ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ 900 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਾਲਿਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 13.87 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ!
2018 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਔਰਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 2 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 86 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 98 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 81 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ, ਉਹ ‘ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀਆਂ ਹਨ।’ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜਣਾ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਖੇਤੀ ਦੇ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਰਦ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਟਾਈ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਅਪਣੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਔਰਤ ਮਰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਮਰਦ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਧੀਨ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਨਰੜ ਵਿਰੁਧ ਵਿਆਹ ਤੇ ਤਲਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿਚ ਬੇਵਸ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਦਾਜ ਦਹੇਜ, ਭਰੂਣ ਹਤਿਆ (ਟੈਸਟ), ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਛੇੜ-ਛਾੜ ਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਦਾਮਨੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਦ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੁਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾਤਾਂ, ਧਰਮਾਂ, ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਨਿਘਾਰ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦਾਮਨੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ‘ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ’ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਚਾਹੇ ਅਪਰਾਧਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋਣ, ਵਰਦੀਧਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਫ਼ੌਜ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਜਾ ਛੋਟਾ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਤੁਰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫ਼ੋਰਸਾਂ ਸਬੰਧੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁੜ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Çਲੰਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੇ Çਲੰਗੀ ਹਿੰਸਾਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪ੍ਰੰਤੂ 9 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੱਭ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ, ਸਮਾਜਕ, ਆਰਥਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰਤ ਵਰਗ ਵਿਰੁਧ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਮਾਨਸਕ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਅਪਣੀ ਸ਼ਖ਼ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਸਫ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਹਰ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਔਰਤ ਦੀ ਅਪਣੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈਸੀਅਤ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦੂਰਗਾਮੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹੱਤਤਾ ਰਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਗ਼ੈਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਉਠ ਰਹੇ ਪੱਛਮੀ ਨਾਰੀਵਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਗ਼ਲਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ, ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜ ਸਭ ਕੁਰਾਹਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਰਤੀ ਜਮਾਤ ਅੰਦਰ ਫੁੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚੋਹਕਾ,ਸੰਪਰਕ : 98725-44738
