ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ।

ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਵੀਰ ਕਿਸਾਨੋ, ਕਿਸਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨੌਜਵਾਨੋ  
ਉਜੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਟੋਟਾ ਸੁਰਗਾਂ ਦਾ,  
ਦੇ ਦਿਉ ਸਾਥ ਬਜੁਰਗਾਂ ਦਾ,  
ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ।  

ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਠਰੰਮੇ ਦੀ ਪਰਖ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਾਂ ਵੰਗਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਸ ਤੇ ਹੌਂਸਲੇ ਦਾ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾਏ ਹਨ। ਸੋ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚੋ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੋਕ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋ ਚੰਪਾਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸੀ ਜੋ ਨੀਲ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ। 

corona virus patientsਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੱਬਦਬਾ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। farmer protestਇਸ ਵਿਚ ਵੱਡੇ -ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ।  

Farmersਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਪਾਸ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ- : ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ 'ਤੇ ਸੋਟਾ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰ ਕਰਨਾ ਏ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਏ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਵੀ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਨੀ ਦਿਉਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਚਾਰ ਪੰਜ- ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਹੁਦੇਦਾਰ ਬਣਾਉ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਦੁੱਖਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। 

Harsimrat Kaur Badalਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ1947 ਦੇ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿਕਾਊ ਮੀਡੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਪਰ ਨਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਕੰਗਨਾ ਰਣਨੌਤ ਦੀ ਫਰੀ ਦਾ ਪਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਉਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ -ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਲੜਨ। ਅਗਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ.ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼. ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੱਖ- ਵੱਖ ਧਰਨਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਮੀਆਂ ਲੱਭ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਵਿਹੂਣਾ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਗੈਰ-ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਜੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਰੀਫ਼ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਐ।

kangna ranautਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਉੱਘੇ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝਵਾਨ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ-ਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੱਸ ਹੋ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। 1997 ਤੋਂ ਬਣਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਗਠਬੰਧਨ ਅੱਜ 2020 ਵਿਚ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੁਰਬਾਨੀ 2022 ਵਿੱਚ ਕੀ ਰੰਗ ਲਿਆਵੇਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡੋਗਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਆ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਨਾਲ ਰਲ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈਜਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੇਚਕ। ਇੱਕ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਇਮ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਦਾਗ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਕਿਸੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੀਤੀਵਾਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਆ ਰਲ਼ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਜਾਦੀ ਹੈ? ਗੱਲ ਕੱਲੀਂ ਅਸਲੋਂ ਨਿਕੰਮੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜੜ੍ਹੋਂ ਕੰਗਾਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਸੋਚ ਦੀ ਵੀ ਐ।। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨ ਉਗਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਤਰ 18-20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

Farmers Protestਬਾਣੀਆਂ ਵੀ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸੋਚੇਗਾ ਜਿਵੇਂ 'ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਖੂਹ' 'ਚ ਧੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇ ਬਗਲਾ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਰੱਖਦੋ, ਮੋਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਏ 'ਤੇ ਖੰਭ ਨੀ ਫੜਫੜਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਈ ਪਤਾ ਲੇਟ ਲੱਗਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੀ ਉਦੋਂ ਬੰਨਿਆਂ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀਹ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਵਿੱਘੇ ਜਾਂ ਕਿੱਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤਾਂ ਲਹਿਗੇ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਢ ਕੇ ਟੋਚਨ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਚ ਲੱਗ ਗਈ ਚਲੋ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉ। ਲੰਘੇ ਵਕਤ ਮੁੜਦੇ ਨਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੀਏ, 80 ਤੋਂ 85% ਐਵਰੇਜ ਕਿਸਾਨ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਪੰਜ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਜਾਂ ਦੀ ਲਿਮਟ 'ਤੇ ਜਾ ਘਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜਵਾਕ ਬਾਹਰ ਤੋਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਕੋਈ ਸੋਲਾਂ ਲੱਖ ਕਿੱਲੇ ਵਾਲਾ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਲੱਖ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫ਼ਰ ਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਆਉਣਗੇ ਕਿ ਨਾਂਹ ਸੰਘ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਈ ਮਰ ਜਾਣੀਐਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਦੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਕੁ ਚਿਰ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਾ! ਐਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਿਓ ਹਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਗਾਨੇ ਕਰ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਜੋ ਹਾਲੇ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਚੁੱਪ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਟੁੱਟਣ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਬਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ। ਨਿੱਕੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਬਜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਰਗੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਿਆਨੇ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਹਾੜੀ ਸਾਉਣੀ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਰਿਆਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ।

Farmerਸੋ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਫਿਰ ਖੇਤੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚਲਾਵੇਗਾ? ਕਿਥੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਝੱਲੇਗਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਜੋ ਕਿ75% ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਗੈਰ- ਕਿਸਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਡਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਇਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲਣਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ 'ਤੇ ਤਾਨਸ਼ਾਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਉਸ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿਚ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਇਹ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇਖ ਲਵੋ ਉਧਰ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਗਏ ਐ ਅਤੇ ਨਾ ਐਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਅਖੌਤੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ।

Farmers Protest

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬੈਠੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਅਤੇ ਗੋਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਉਹ ਵੱਖਰਾ। ਜੇਕਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੀ ਰੂਪ -ਰੇਖਾ ਵੀ ਘੜ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਮੱਲ ਕੇ ਆਥਣ ਨੂੰ ਘਰ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨੀ ਪੈਣਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਪ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਲੜਨ, ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸ.ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬਲ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ1947ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜੋ ਕਿ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਰੋਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਅਕਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਹਿਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਕਲਾਬ ਉਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਦੇਖੀਂ! ਪੰਜਾਬ ਸਿਆਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੀ। 

Harpreet Kaur Dugri
 

(ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਦੁੱਗਰੀ)
ਸੰਪਰਕ 9478238443