ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਫ਼ਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਬਜਟ ਸੰਨ 2021-22 ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਨੀਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੀਤੀਆਂ ਵਲ ਸੇਧਤ ਕਰਦੇ ਤਤਕਾਲਿਕ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਰਥਸਾਸ਼ਤਰੀ ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਨੇ ਸੰਨ 1991-92 ਦੇ ਅਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਆਰਥਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਗ਼ਰੀਬ, ਪਛੜੇ, ਕਬਾਇਲੀ, ਮੱਧ ਵਰਗੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਿਗਾੜਨ ਤੋਂ ਗ਼ੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵਲ ਸੇਧਤ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
Nirmala Sitaraman
ਸਮਾਜਵਾਦ ਸ਼ਬਦ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਬਦਲਾਅ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਅਮਲੀ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 85 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਦੇ ਆਲਮ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 85 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋਰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਧਕੇਲਦਾ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਇਕ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਸਤੇ ਤੋਰਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਟੈਕਸ ਜਾਂ ਸੈੱਸ ਘੱਟ ਕਰ ਕੇ ਸਸਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਦੂਗਰੀ ਹਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਚੰਦ ਰੋਜ਼ਾ ਤਲਿੱਸਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਲੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਸਤਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਛਲਾਂਗਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਲ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
tax
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਜੋਕੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨੀ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਪਟਰੌਲ ਤੇ ਢਾਈ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ 4 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਿਟਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਵਧਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਰਗੜਿਆ ਕੌਣ ਜਾਵੇਗਾ? ਕਿਸਾਨ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਜਟ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮਹਿਜ਼ ‘ਜੁਮਲਾ’ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ।
pm modi
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰਦਾਨਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਲੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 70 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਤੋਹਫ਼ੇ ਵਜੋਂ 16.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਡੇਅਰੀ ਤੇ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਰਾਹੀਂ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸੰਨ 2022 ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫੰਦਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਗਲੇ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ।
nirmla sitaraman
ਸੀਤਾਰਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਜਾਦੂਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ 2013-14 ਕਾਲ ਨਾਲ ਅਜੋਕੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ 63928 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ, ਹੁਣ 75100 ਕਰੋੜ। ਇਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਤੇ 33874 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ 75060 ਕਰੋੜ ਸੰਨ 2020-21 ਵਿਚ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਦਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਢੇ 14 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ? ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਆਮਦਨ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅੱਜ 82 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਲਾਗਤ ਵੱਧਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 65 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੇ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ਼ 6 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪਛਮੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਮੂਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 5.50 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲੋਂ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਉਸਰਨ ਵਾਲੇ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅਜੇ ਅਧੂਰੇ ਹਨ।
farmer
ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਭਲੀਭਾਂਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 223846 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਾਵ 137 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵਾਧਾ। ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਸਵਾਸਥ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 64180 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਰਖੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 10696 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਦਿਨ ਸਿਰਫ਼ 29 ਕਰੋੜ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਕ ਰਾਜ ਵਿਚੋਂ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ। ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਜਦ ਪਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ, ਫ਼ਰਾਂਸ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1200 ਤੋਂ 2000 ਡਾਲਰ ਤਕ ਦੇਣੇ ਜਾਰੀ ਰਖੇ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ, ਬੁਢਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰਖੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ
pm modi
ਜੋਅ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 1.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋੜਵੰਦ ਵਿਅਕਤੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੇ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਜੀ ਵਾਹਨ ਸਕਰੈਪ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਬਰੀ ਵਾਹਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
Joe Biden
ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪੈਕਜਾਂ ਵਿਚ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸਿਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤੀ, ਆਵਾਜਾਈ, ਪੁਲਿਸ, ਜੇਲ, ਸਿੰਜਾਈ ਆਦਿ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਸੱਤਾ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਸਾਲ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ 3500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ 32 ਕਰੋੜ, ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 675 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਕੇਰਲ ਨੂੰ 1500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ, ਅਸਾਮ ਨੂੰ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਲਈ 3400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੇਠਲੇ ਅਦਾਰੇ ਥੋਕ ਵਿਚ ਸੇਲ ਉਤੇ ਲਗਾ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਹਨ। ਆਪ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰਿਆ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੋਦਾਮ, ਰੇਲ, ਏਅਰਪੋਰਟ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ, ਬੈਕਿੰਗ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ 74 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ।
Budget Session
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜੋ ਮਨਫ਼ੀ 10 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਘਾਟੇ ਵਾਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਖੇਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦਾ ਪਹੀਆ 12 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਲਾਨਾ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨਾਲ ਘੁੰਮੇ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਜੁਮਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 11 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰਹੇਗੀ।
ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਪਣੀ ਆਰਥਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸੋਮਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੁਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ?
(ਸੰਪਰਕ : +1-289-829-2929)
