ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼,....

ਸੰਨ 2014 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਤੌਖਲਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੋਵੇਗੀ। 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਜਪਾ ਹਰ ਹਰਬਾ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 87 ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਊਸ ਵਿਚ 25 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਂਝੀਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਕਤੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ। 

ਇਹ ਸੱਭ ਕੁੱਝ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 4139 ਸੀਟਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1516 ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 950 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਵਲ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 566 ਵਿਧਾਇਕ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹਨ। ਜੇ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਸਿੱਕਮ ਤੇ ਮੀਜ਼ੋਰਮ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨਹੀਂ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 175 ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 4 ਵਿਧਾਇਕ, ਤਿੰਲਾਗਨਾ 119 ਵਿਚੋਂ 5 ਵਿਧਾਇਕ ਕੇਰਲਾ ਦੇ 140 ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 117 ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤਿੰਨ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 214 ਵਿਚੋਂ ਤਿੰਨ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚਾਰ, ਉੜੀਸਾ 147 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ 60 ਵਿਚੋਂ 12 ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ, ਯੂ.ਪੀ, ਮੱਧਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਆਸਾਮ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ, ਉਤਰਾਂਚਲ, ਛਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਝਾੜਖੰਡ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰਾ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਤੇ ਗੋਆ ਵਿਚ, ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਬਹੁਸੰਮਤੀ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰ ਕੇ, ਰਾਜਸੱਤਾ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿਚ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ, ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਬਾਦ ਯੇਦੀਯੁਰੱਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ। 
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਐਸ.ਸੀ/ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਈ 60 ਲੱਖ ਬੋਗਸ ਵੋਟਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰਾਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸੀ।

ਜਿਥੇ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਉਥੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਮੁਹਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਇਕ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀ ਹੋਰ ਸੀਟ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲੋਂ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਦੀਵੀਂ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 80 ਲੋਕਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਜੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਲ, ਜੇ ਸਮੁੱਚਾ ਗਠਬੰਧਨ ਬਣਾ ਲੈਣ ਤਾਂ 60 ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। 

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਟਾਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾਂ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆ ਵੋਟਾਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੀਏ ਕਿ ਭਾਜਪਾ (ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਨ ਸੰਘ) ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਲੋਕਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਨ ਤੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ, ਉਚ ਨੇਤਾ ਵੀ ਚੋਣ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਵਿਚੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਇਹੀ ਭਾਜਪਾ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਦ ਬਾਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈ।

ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਨਿਰੋਲ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਪਣੀ ਹੇਠੀ ਨਾ ਸਮਝੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਤ੍ਰਿਣਾਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ, ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਵਿਚ, ਤਿੰਲਗਾਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਮਤੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ, ਆਂਧਰਾ ਵਿਚ ਜਗਨ ਰੈਡੀ ਨਾਲ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿਚ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਦਲ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।

ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ।ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਰਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਪਰ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਪੱਕਤਾ, ਬੋਲਣ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲਚਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਉਥੇ ਦੇ ਸਥਾਨਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਉਠਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਣੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਅਤਾ ਨਾਲ ਉਠਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸਾਹਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਰਮਨ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਭਾਰਨ ਵਿਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਪੌੜੀ ਉਤੇ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਉਠ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਹੈਂਡਲ ਸੋਨੀਆਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਤੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਲਿਆ।

ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ, ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ, ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ, ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ, ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਸ਼ੋਕ, ਗਹਿਲੋਟ, ਸ਼ਰਦ ਪ੍ਰਵਾਰ ਆਦਿ ਕਈ ਕਾਬਲ ਸਖ਼ਸ਼ੀਅਤਾਂ ਸਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਇਕ ਨੂੰ ਵੀ ਉਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਣ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੇਹ ਤੇ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰ ਕੇ, ਆਖ਼ਰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਵਾਰ ਤੇ ਆ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੇਗਾ? ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਗਠਜੋੜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਏ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਅੱਜ ਮਹਿਜ਼ 44 ਸੀਟਾਂ ਉਤੇ ਸਬਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਸੀ ਨੇੜਤਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਰੱਖਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦੇ ਹੋਏ, ਫ਼ਰਾਖ਼ ਦਿਲੀ ਨਾਲ, ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ ਜ਼ਿੰਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁਧ ਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਂਝਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਟੱਕਰ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਇਕਮੁਠਤਾ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਪਰਕ : 88720-06924