NHAI Project In Punjab: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ...
Article: ਸ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2013 ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਜਾਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ।
ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਲਖਨਊ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆ ਚੁਕਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਇਕ ਚੈਨਲ ’ਤੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹੈ।
ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਨਐਚਏ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ’ਤੇ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਅਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਅਸਲ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ’ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਲੈਕਟਰ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 2013 ਦੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਹੋ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸੜਕ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ? ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਉਹ ਅਪਣਾ ਪ੍ਰਵਾਰ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਫ਼ੌਜ ’ਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਂਹ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਹੋ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਰਿਹੈ। ਸਗੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ 3303 ਕਰੋੜ ਤੇ 4942 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੈ।
ਕੀ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਸਣਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰੀ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੜਕ ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਹਨ।
ਬਠਿੰਡਾ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮਖੂ ਲਾਗੇ, ਨੀਲੋਂ-ਦੋਰਾਹਾ ਸੜਕ ’ਤੇ ਮੋਗਾ-ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੜਕ ’ਤੇ ਫ਼ਲਾਈਓਵਰ ਅਧੂਰੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 14,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜਿਸ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ।
ਅਸਲ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣੈ। ਜੇ ਅਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਛੇ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਇਸ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਨੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਗਿਆਰਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿਥੇ ਭਾਰੀ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ’ਤੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਗੱਡੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਲਗਿਆਂ ਨੌਂ ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਰੋਡ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੈ ਫਿਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਕ ਪੰਜ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੱਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਲਾਡੋਵਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਸੇਰੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਗੁੰਡਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ’ਚ ਵੀ ਔਕੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਿੱਤਾ ਖੇਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦੈ।
1984 ’ਚ ਹੌਂਦ ਚਿਲੜ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਕ ਪਿੰਡ ’ਚ ਚਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਲਡੋਜ਼ਰ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਤੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਕਲ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਅਤਿਵਾਦੀ ਤੇ ਵਖਵਾਦੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹੈ।
ਪਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ 1984 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ੳੁੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮੱਧ-ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਪੱਧਰ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਵੀ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚੋਂ ਕੇਸ ਜਿੱਤ ਵੀ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਕਲ ਕਬਰਵਾਲਾ, ਸਰਾਵਾਂ ਬੋਦਲਾਂ ਤੇ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਖ਼ਾਨਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿ ਤੋਂ ਆਏ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਰੇਤ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਟਿੱਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਜਣ ਯੋੋਗ ਬਣਾਇਆ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਵਲੋਂ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਡੀ ਹੇਠ ਦਰੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਛੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਅਫ਼ਸਰ ਆਈਏਐਸ, ਆਈਪੀਐਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵਖਵਾਦੀ ਤੇ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟੜਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹਿੰਦੂ ਕੱਟੜਵਾਦ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸਾਨ ਅਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਕਿ ਉਹ ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਵਾਰ ਦਾ ਪੇਟ ਭਰ ਸਕਣ।
.
ਬਖ਼ਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ
ਮੋ : 94646-96083
