ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ

Sukhbir Singh Badal

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ...........

ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਜੇਕਰ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਅੰਦਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਦਾਸਤਾਨ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਤਾਕਤਵਰ ਸਤੰਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ, ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਵਾਂਗ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਚੌਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਤੰਭ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਤੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਵਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੋਲ ਕਰ ਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਵਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼

ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਪਣੇ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪੋਗੰਡਾ ਅਤੇ ਪਬਲੀਸਿਟੀ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਮੁਹਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੇਬਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਮੰਗਾਂ, ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਦੋਹਰਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੈੱਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਸਚਾਈ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ,

ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ, ਉੱਚ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਵਰੋਸਾਈ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਹੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰੈਸ, ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲਾਂ, ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਵਾਂ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾ-19(1) (ਏ) ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ

ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ੋਧ ਰਾਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਾਮਨੀ ਵੀ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਤਾਕਤਵਰ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਦਿਤੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹਿੰਦੁਤਵੀ ਸਰਕਾਰ,

ਕੁੱਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤੀ ਗ੍ਰਾਫ਼ ਹੋਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੇਠ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰੈੱਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੰਡੈਕਸ ਰਿਪੋਰਟ-2018 ਅਨੁਸਾਰ 180 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੈਂਕ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ, ਸੰਪਾਦਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੰਨ 1975 ਵਿਚ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਠੋਸੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ

Rozana Spokesman Support Campaign

ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਜੋਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੇਲੀਂ ਸੁੱਟੇ, ਝੂਠੇ ਮੁਕਦਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਏ। ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਸਿੱਖੀ ਭੇਸ ਵਿਚ ਰੂਪੋਸ਼ ਰਹੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਮੀਡੀਆ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਕੁਹਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਿਹਾ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖ਼ੁਦ 19 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ

ਵਿਚ ਰਹੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਰੁਧ ਮਰਹੂਮ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ। ਸੰਨ 1977 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਨਿਰਕੁੰਸ਼ ਵਾਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿਚੋਂ ਵਗਾਹ ਬਾਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 10-12 ਸਾਲਾ ਅਤਿਵਾਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੇ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇੰਜ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ

ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਾ ਸਿਖਿਆ। ਬੀਤੀ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁਧ ਜਬਰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਜ਼ੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਅਖ਼ਬਾਰ, ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਟੀ.ਵੀ. ਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਨ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਅਕਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਲ 2004 ਤੋਂ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਸੰਪਾਦਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਗੂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੇ ਘਰ ਵਿਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੰਪਾਦਕ ਸ. ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ? ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਅਜਿਹੀ ਅਵਗਿਆਹੀਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਲਬ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਯਾਦਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਵੇਗੀ? ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਤੇ ਇਸ

ਅਦਾਰੇ ਵਿਚ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਾ ਵਿਰੁਧ ਸਮੇਤ ਅਦਾਰਾ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ' ਤੇ ਜ਼ੀ. ਟੀ.ਵੀ. ਤੇ ਅਦਾਰਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖ ਤੇ ਪੰਥਕ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦਾ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਜਗਤ ਤੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੌਢ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਰੁਧ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਰਹਿਤ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਿਰੁਧ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ

ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੁਤਾਹੀ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਵਰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਦਾ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ, ਜਬਰ, ਸਮਾਜਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਕ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਡੱਟ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭਰਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਮਲ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜਿਸ 'ਡੇਅ ਐਂਡ ਨਾਈਟ' ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੱਲਣ ਦਿਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੀਡੀਆ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਨੂੰ ਖਰੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ

ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਜੋਂ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ 'ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ', ਜ਼ੀ.ਟੀ. ਵੀ. ਤੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਅਦਾਰੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਅਧਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਮਸ ਜੈਫ਼ਰਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ, ਵਿਚੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋਗੇ। ਜਵਾਬ ਸੀ ਉਹ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਗੈਰ ਚੁਣਨ

ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਗੇ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਮੀਡੀਆ, ਟੀ. ਵੀ. ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੇਚੀਦਾ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਪਰਾਧਕ, ਅਜਾਰੇਦਾਰਵਾਦੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਨਮਕ ਹਰਾਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਬਲੈਕਸਟੋਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ 36 ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ 'ਫ਼ੇਕ ਨਿਊਜ਼' ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਸ ਦੇ

ਆਰਥਕ ਗੁਨਾਹਾਂ, ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਬਦਮਗਜ਼ੀ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਫਰੋਲਣੋ ਪਿਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੀਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ, ਸਰਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਘੜਨ, ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ, ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ, ਧਾਰਮਕ, ਦਮਨਕਾਰੀ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਕਰੀਬ 407 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਇਥੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।

ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ, ਟੀ.ਵੀ., ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਘਰ-ਘਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਨਵ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿਡਰਤਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਛਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਸਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਪੰਜਾਬ
ਸੰਪਰਕ : +1-416-887-2550