ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ 15 ਅਗੱਸਤ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਦਿਨ ਉਤਰ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਿਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜੂਲਾ 15 ਅਗੱਸਤ 1947 ਦੇ ਸ਼ੁੱਭ ਦਿਨ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਆਸਤਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਇਹ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਖੰਡ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਸੀ, ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ? ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਤ (ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ), ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਪਣੀ ਅਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚਲਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਇਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਰਹਿ ਗਏ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਿਸਦੇ ਰਿਸਦੇ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੌਮ (ਸਿੱਖ) ਅੱਜ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਕ ਸੂਬਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫ਼ੌਜ ਡੇਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੇ ਡਕਾਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਖੰਡ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੋਕੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਗਾਨਾਪਨ ਪਨਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਕਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ (ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ) ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਅਤੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਗ਼ਲਤ ਹੈ। ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1606 ਵਿਚ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਹੀਦੀ (ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ) ਦੇ ਕੇ ਮੁਗ਼ਲਾਂ ਵਿਰੁਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ ਪਰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਗ਼ਲ ਰਾਜ ਵਿਰੁਧ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਸਾਹ ਲਿਆ।ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਇਕ-ਇਕ ਦਿਨ ਵਿਚ 30-30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣ? ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਕ ਪੁੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਮਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜੀਆਂ ਚਾਰ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਵਫ਼ਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਮੋਰਚੇ (ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ) ਲਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਮਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਗਰਦਾਨ ਦਿਤਾ। ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਮਤਾ ਦੱਸ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ੱਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੀ ਹੱਦ ਸੀ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ (ਹੈ) ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕੀ ਮੰਗ ਹੈ।15 ਅਗੱਸਤ 1947 ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਭਾਰਤ ਐਵੇਂ ਪਲੇਟ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰੋਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ 80 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਸਨ। 29 ਅਪ੍ਰੈਲ 1849 ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਗ਼ੱਦਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਆਇਆ। ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਲੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। 1947 ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਭਾਰਤੀ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਅਰਪਣ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਵਖਰਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਵੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਤੀਰਾ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤਿਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਖ਼ਰਚਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਪਣਿਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਫ਼ਰਕ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਖ਼ਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਦਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ 'ਖ਼ਾਲਸਾ ਸਰਕਾਰ' ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ ਪੂਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 60 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਕਸ਼ਮੀਰ (ਜੋ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ) ਮਹਾਰਾਜਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਵੇਚ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਸੌਦੇ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਮੇਂ (1947) ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ।ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਅਲੱਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਤਿਰੰਗੇ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤਕ ਇਸ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਿਗੜਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦਾਨਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਜਾਂ ਵੱਧ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡਾ. ਕਰਨ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸਨ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਡਾ. ਫ਼ਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜੀ ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਉਪਰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗ਼ੈਰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭਾਰਤ ਇਕ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲਾ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸੰਘ ਹੈ ਨਾਕਿ ਕਿਸੇ ਇਕ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਪਣਾਇਆ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਆਦਿ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਰੂਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਫ਼ੌਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1984 ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਫ਼ੌਜੀ ਬੂਟਾਂ ਦੀ ਧਮਕ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤੀ ਨਿਗਾ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। Àੁੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਅਸੀ ਫ਼ੌਜ ਵਿਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਵਿਚਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਫ਼ੌਜ ਨਾਲ ਆਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬੀਬੀ ਈਰੋਮ ਸ਼ਰਮੀਲਾ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਵਾਈ 'ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਜੈ' ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮਾਣ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਅੱਲਾਹ-ਹੂ-ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗ਼ੱਦਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਭਾਰਤੀ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚੀਂ ਹੀ ਗ਼ੱਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਹੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਇਕ ਸੰਪੂਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਚਾਰ ਤੱਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੋ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਹੈ ਜੇ ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ? ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਕਿਸ ਉਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸੱਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ਕਰ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ  ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਾਤਮਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੇ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਬੰਧ, ਕਰੰਸੀ, ਰਖਿਆ ਆਦਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਸਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਾਲਸੀ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇ ਧਿਰ ਨਾ ਬਣੇ। ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਅਪਣੇ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਿਕਟ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਓਨਾ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹਥਿਆਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।ਅੰਤ ਵਿਚ ਸੌ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਗੱਲ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ (ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ) ਦੇ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਨਿਸਚਿੰਤ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੇ ਇਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ :ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦਿਉ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਵੱਖ ਦਿਉ। ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ।