ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅੱਜ 25 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ 'ਚ ਵੀ ਪਿਛੇ ਹੱਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 'ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਛੀਏ, ਕੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੈ?
ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰਵਤੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2004 ਅਤੇ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈ 7.8 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2004-05 ਜੀਡੀਪੀ ਬੇਸ ਈਅਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੀ। ਸਾਲ 2011-12 ਦੇ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 8.13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।
ਸਾਲ 2008 ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ 2011 ਦੇ ਯੂਰੋਜ਼ੋਨ ਸੰਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਲੋਬਲ ਸਿਰਲੇਖਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਾਜ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਮਨਰੇਗਾ), ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ.ਟੀ.ਈ.) ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 27.1 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ।
ਐਨ.ਡੀ.ਏ. / ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ। ਇਸਨੇ 500 ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਕਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਕ ਮੂਲ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 2.6 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਉਪਚਾਰਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ ਉਪਚਾਰਿਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਨਕਦੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ ਦੇ ਜਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਚੋਂ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਚੂਸ ਲਿਆ।
ਕੋਵਿਡ -19 ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿਚ ਸੀ। 2019-20 ਦੇ ਐਚ -1ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਵਪਾਰਕ ਪੇਪਰਾਂ (ਸੀ ਪੀ), ਬਾਹਰੀ ਵਪਾਰਕ ਉਧਾਰ (ਈਸੀਬੀ) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐਫ ਡੀ ਆਈ) ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। 87.63% ਵੱਧ ਕੇ 90,995 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰਬੀਆਈ) ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਲਈ ਇਹ 7.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
23 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਸੰਸਦ ਨੇ 2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 30.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਮਦਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 22.45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 7.96 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬਜਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹਵਾ ਵਿਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ?
ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨ ਹੈ ਜੋ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫੂਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ 1965 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਵਿਖੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਰਿਜ਼ਰਵ ਸਮੇਤ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਨਾਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਕੀਮਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਦਰ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਫਸੀਆਈ, ਇਸ ਲਈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਇਕ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਪੈਸਾ ਸਿੱਧਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਕਮ ਇਕ ਸਰਬੋਤਮ ਗਾਰੰਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਪੇਸ਼ਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨਯੋਗ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਯੂ.ਪੀ.ਏ. ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਫਤਰ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ. ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 91,409 ਕਰੋੜ ਸੀ।
ਸਾਲ 2017- 2016 ਵਿੱਚ,ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕੁਪ੍ਰਭੰਧ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਫੰਡ (ਐਨਐਸਐਸਐਫ) ਤੋਂ ਉਧਰ ਲਵੇ। NSSF ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਛੋਟਾ ਬਚਤ ਫੰਡ 1999 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ, ਬਚਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬਚਤ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਫੰਡ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਐਫਸੀਆਈ ਨੇ ਐਨਐਸਐਸਐਫ ਤੋਂ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਧਰ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਅਰਥਾਤ, ਜੇ ਐਫਸੀਆਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫ਼ੂਡ ਖੁਰਾਕ ਸਬਸਿਡੀ 77,983 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਐੱਫਸੀਆਈ ਦਾ ਐਨਐਸਐਸਐਫ ਤੋਂ ਉਧਾਰ 1.36 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿੱਤ ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਖਤ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ।
Manish Tiwari
ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 36.4 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਐਨਐਫਐਸਏ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। (ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ)
