ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਚੜ੍ਹੀ।
1971 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ 352 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾ ਦਿਤਾ ਸੀ। ਰਾਜ ਨਰਾਾਇਣ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੁੱਝ ਇਤਰਾਜ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਈ ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਾਏ ਬਰੇਲੀ ਵਿਚ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ।
Indira Gandhi
ਚੋਣਾਂ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ, ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ। 12 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਿਇਆ। ਜੱਜ ਜਗਮੋਹਨ ਲਾਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਤੁਰਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿਤੀ ਕਿ ਉਹ ਛੇ ਸਾਲ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਤਕ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - 21 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੇਟਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਮੀਰਾਬਾਈ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾਇਆ ਤਮਗਾ
ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਹਰ ਹੀਲਾ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤਾ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੇ ਤਰੁਤ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੂਰਨ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤਕ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਤਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਅੰਦਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਰ ਜਿਉਂ ਦਾ ਤਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
1975 Emergency
ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਉਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਇਕ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਉਭਰ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਆਇਆ। ਜੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। 25 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਚੋਣ ਜਲਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇਤਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਇਸ ਚੋਣ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੁਖਲਾ ਉੱਠੀ। ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਪਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ੰਕਰ ਰੇਅ ਤੇ ਅਪਣੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ 25-26 ਜੂਨ 1975 ਦੀ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਫ਼ਖ਼ਰੂਦੀਨ ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਤੋਂ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - olympics: ਪੀ.ਵੀ ਸਿੰਧੂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ ਵਿਚ ਹੀ ਛੁਡਾਏ ਛੱਕੇ, ਸਿਰਫ਼ 29 ਮਿੰਟ 'ਚ ਜਿੱਤਿਆ ਮੈਚ
ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਛਪਦੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 26 ਜੂਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਰਗੀ ਚੜ੍ਹੀ। ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਲਟ ਕੋਈ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਜਾਂ ਰੋਸ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। 25 ਜੂਨ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰ ਕੇ ਧਵਨ, ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਅਰੁਣ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਆਰ. ਕੇ. ਧਵਨ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੁਲਾਇਮ ਯਾਦਵ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ, ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਯਾਦਵ, ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਆਦਿ ਆਗੂ ਜੇਲ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਗਏ। 26 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਮ ਇਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ।’’
Emergency
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਗਾ ਦਿਤੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਛਾਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ ਤੇ ਯੂ.ਐਨ.ਏ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਏਜੰਸੀ ਸਮਾਚਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਬਣਾ ਦਿਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਏਜੰਸੀ ਰਾਹੀਂ ਖਬਰਾਂ ਛਾਣ ਪੁਣ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ-ਚੁੱਕ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਪਣਾ ਰਵਈਆ ਨਰਮ ਰਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ -ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਈਆਂ ਮਨੂੰ ਤੇ ਯਸ਼ਸਵਿਨੀ ਫ਼ਾਈਨਲ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 29, 30 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜੈ-ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਖ਼ਾਤਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕਦਮ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਏ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿਤੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
Indira Gandhi
9 ਜਲਾਈ 1975 ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੱਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਾਲਸਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਜਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋ ਗਏ। 16 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 75 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਖ਼ਾਤਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾੜਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੋ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - Rajasthan: ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਲਵੇਗੀ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1976 ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੁੜ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ। ਮੋਰਚਾ ਸਾਢੇ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 43 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਮੋਰਚੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਨਾ ਦਿਤੀ, ਸੱਭ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਸਿੱਖ ਜੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਲਗੀਆਂ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਪਣਾ ਵਕਾਰ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖ 18 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿਤੀ। ਜੇਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿਤਾ।
Indira Gandhi
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਤਕ ਚਲਿਆ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ 23 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਹੋਇਆ। ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ਼ 154 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਰੇਲੀ ਤੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਈ ਸੀ ਰਾਜ ਨਾਰਾਇਣ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫ਼ਰਕ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਤੇਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ। ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
-ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ
